३ वेळा चोरी, ३० लाखांचा मुद्देमाल, तरीही दोषी मोकळेच – आंदोलनकर्त्यांचा सवाल...

पुणे | प्रतिनिधी – अविनाश घोगरे 

शिरूर नगरपरिषदेच्या कारभारात गेल्या काही वर्षांपासून प्रचंड गोंधळ सुरू आहे. यामध्ये सुमारे ३० लाख रुपयांच्या भंगार साहित्याची गायब होणारी मालिकाच उघड झाली आहे. ही बाब काही अपघाती नाही, तर तयार केलेला भ्रष्ट कारभार आहे, असा आरोप आता नागरिकांनी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.शहरातील जिजामाता उद्यान शेजारील केंद्र शाळेच्या पटांगणात नगरपरिषदेचे नादुरुस्त वाहन व साहित्य – छोटा हत्ती (Tata Ace) वाहने, ट्रॅक्टर ट्राॅली, बांधकाम व पाणीपुरवठा विभागाचे सामान, बाके, टपऱ्या इत्यादी वर्षानुवर्षे ठेवलेले होते. या सगळ्याची रात्रपाळीची राखण पारधी समाजातील बच्चू भोसले व त्याच्या कुटुंबियांकडे देण्यात आलेली होती.मुख्याधिकारी ॲड. प्रसाद बोरकर यांच्या कार्यकाळात हे सर्व साहित्य अचानक गायब झाले. यासंदर्भात विचारणा केली असता, बोरकर यांनी “कार्यक्रमासाठी दुसरीकडे हलवले” असे उत्तर दिले. परंतु महिबूब सय्यद, अनिल बांडे, अविनाश घोगरे व रवि लेंडे यांनी शहरभर तपास करूनही ते साहित्य कुठेही आढळले नाही.

तक्रारीचं नाटक – चुकीचं FIR दाखवून दिशाभूल

नंतर या प्रकरणी चोरी झाली असल्याचं सांगण्यात आलं. मात्र जेव्हा FIR ची प्रत मागण्यात आली, तेव्हा ती दुसऱ्याच घटनेविषयीची असल्याचे उघड झाले. हा खुला फसवणुकीचा प्रयत्न होता, असा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.

चौकशी समित्या आणि आश्वासनांचा खेळ!

या घोटाळ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आणण्यासाठी आंदोलन करण्यात आलं. तीन दिवस उपोषण करून भंगार विक्रीप्रकरणी चौकशी समिती नेमली गेली. मात्र ती समिती फक्त विभाग प्रमुखांना नोटिसा देऊन गप्प बसली. पुढे कोणतीही कारवाई झाली नाही.

रात्रीच्या अंधारात दुसरी व तिसरी चोरी

चौकशीच्या नावाखाली वेळ मारून नेण्यासाठी दुसरी आणि तिसरी चोरी योजनाबद्धपणे घडवून आणली गेली. मुख्याधिकारी निवासस्थानी असलेल्या गाळ्यांमधून रात्री ३ वाजता पाण्याच्या लोखंडी पाईप चोरी करून ते विद्याधाम शाळेजवळील सय्यद यांच्या भंगार गोडाऊनमध्ये टाकण्यात आले.या घटनेचं काहींनी व्हिडिओ चित्रीकरण केलं होतं, मात्र त्यांना मॅनेज करण्यात आलं. दुसऱ्या दिवशी सकाळीच “सिंघम” शैलीत पोलीस दाखल झाले, आणि तत्काळ माल जप्त करून प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न झाला, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

नेते व कार्यकर्त्यांवर दबाव, खोट्या केसेस दाखल..!

या लढ्यात सहभागी झालेल्या सामाजिक कार्यकर्त्यांवर खोट्या FIRs, NC दाखल करण्यात आल्या, राजकीय दबाव आणि पैशांचा वापर यांचा भडिमार करण्यात आला.परंतु महिबूब सय्यद (उपाध्यक्ष – मनसे पुणे जिल्हा), अनिल बांडे (अध्यक्ष – शिरूर प्रवासी संघ), अविनाश घोगरे (तालुका संघटक – मनसे), ॲड. आदित्य मैंड (शहराध्यक्ष – मनसे), संदीप कडेकर (मा. शहराध्यक्ष – मनसे), रवि लेंडे (शहराध्यक्ष – जनहित कक्ष) या सर्वांनी एकत्र येऊन थेट लढा सुरूच ठेवला.

मुख्याधिकारी बदलले, पण आश्वासने तीच!

या प्रकरणात बोरकर साहेब बढतीवर गेल्यानंतर आलेल्या काळे मॅडम, त्यानंतर पाटील साहेब यांनीही याबाबत चर्चा, बैठक, आश्वासनं दिली. मात्र आजतागायत ठोस कार्यवाही झालेली नाही. यामुळे शेवटी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आंदोलन करावं लागलं.

हा लढा एका व्यक्तीविरुद्ध नाही – संपूर्ण यंत्रणाच संशयात!या भंगार साहित्याच्या विक्री व गायब प्रकरणात केवळ स्वच्छता निरीक्षक दत्तात्रय बर्गे नव्हे, तर अनेक अधिकारी, कर्मचारी आणि अन्य हितसंबंधी लोक सामील असल्याचा आरोप आहे. ३० लाख रुपयांचा मुद्देमाल गायब झाला असून, त्याला केवळ एक व्यक्ती जबाबदार धरता येणार नाही.

जनतेचा रोष – “दोषींना संरक्षण,

 प्रामाणिकांना त्रास”यामध्ये आवाज उठवणाऱ्यांवर खोट्या तक्रारींचा मारा करून त्यांना दडपण्याचा प्रयत्न झाला. सत्य उघड करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणे, हे लोकशाहीच्या मुळावरच घाव आहे, अशी तीव्र भावना आंदोलकांमध्ये आहे.

“ढेकणासाठी गोधडी जळतेय” – पण लढा थांबणार नाही!

या लढ्यात अनेक अडथळे आले, अपप्रवृत्तीचा सामना झाला, पण रविंद्र बाप्पू सानप यांच्या “ढेकणासाठी गोधडी जळते” या उक्तीप्रमाणे आम्हीही ठरवलं आहे – शहरात भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही, असा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे.

 शिरूरच्या नागरिकांचा आता एकच सवाल – “कारवाई केव्हा? दोषींना शिक्षा केव्हा?”

उपोषण, निवेदने, पुरावे देऊनही जर प्रशासन गप्प असेल, तर हा प्रश्न आता जनतेचाच आहे – आणि तो प्रश्न संपेपर्यंत आवाज थांबणार नाही.