इतर मागास व बहुजन कल्याणच्या सहाय्यक संचालकांना भ्रष्ट संस्था संचालकांबद्दल ममत्व!

*माहिती मागणाऱ्या पत्रकारांचे फोनही घेत नाहीत.*

*मानोरा:* तालुक्यातील भटके-विमुक्त समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असलेल्या आश्रमशाळा वस्तीगृहांमधील कोट्यवधींच्या अनुदानात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता सुरू आहे. या अनियमितता झाकण्यासाठी इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाच्या जिल्हा सहाय्यक संचालक श्रीमती दीपा हिरोळे या थेट संस्था संचालकांना पाठीशी घालत असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.  

*लक्षावधीचे अनुदान, सुविधा मात्र शून्य*  

अमरगड, दापुरा, फुलउमरी, इंगलवाडी, शिवनी, खापरदरी व आजूबाजूच्या परिसरातील आश्रमशाळा वस्तीगृहांना भटके-विमुक्त विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण व निवास मिळावा यासाठी दरवर्षी शासनाकडून लक्षावधी रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मात्र हे अनुदान प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांपर्यंत न पोहोचता संस्थाचालकांच्या खिशात जात असल्याच्या तक्रारी अनेकदा संबंधित विभागाच्या चौकशीतही निष्पन्न झाल्या आहेत.  

*अमरगड वाईगोळ प्रकरण - आकडे आणि वास्तव*  

अमरगड (वाईगोळ) येथील 'तकाबा' आश्रमशाळा वस्तीगृह हे याचे ठळक उदाहरण आहे.  पटावर २४० विद्यार्थी-विद्यार्थिनी  

प्रत्यक्षात रात्री केवळ २५ मुले निवासाला. मुली एकही नाहीत.  

अनुदान २४० विद्यार्थ्यांच्या हिशोबाने वार्षिक ५० लाखांपेक्षा अधिक असल्याचे

हे वास्तव काही दिवसांपूर्वी वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्यानंतरही विभागाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही.  

*सहाय्यक संचालकांवर थेट आरोप*  

 वादग्रस्त वस्तीगृहात चौकशी किंवा तपासणीऐवजी सहाय्यक संचालक श्रीमती हिरोळे या अचानक येऊन बसतात आणि संस्था संचालकांना "कागदोपत्री" सहकार्य करतात असा आरोप करण्यात आला आहे

या प्रकरणाची माहिती जाणून घेण्यासाठी पत्रकारांनी अनेकवेळा फोन केले असता त्यांनी फोन न घेतल्याचे समोर आले आहे.  

 *आर्थिक संबंधांची चर्चा:* तकाबा आश्रमशाळा व्यवस्थापनाशी सहाय्यक संचालकांचे "मधुर आर्थिक संबंध" असल्यामुळे त्या भ्रष्ट संचालकांप्रती एवढे ममत्व दाखवत असल्याची चर्चा आता तालुक्यात जोरात आहे.  

*ग्रामस्थ व सामाजिक कार्यकर्त्यांची मागणी*  

 या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र, निष्पक्ष चौकशी समितीमार्फत चौकशी करावी. बनावट पट दाखवून अनुदान लाटणाऱ्या संस्थेवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा. प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जबाबदार सहाय्यक संचालक या अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करावी अशी मागणी स्थानिक इंद्रजीत राठोड यांच्यावतीने करण्यात आले आहे.  

शासनाचा उद्देश भटके-विमुक्त समाजाच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे हा आहे. मात्र काही अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणा आणि भ्रष्टाचारामुळे तो फोल ठरत आहे. आता शासन यावर काय कारवाई करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.  

सहायक संचालक श्रीमती दीपा हिरोळे ह्या आर्थिक अनियमिततेचे आरोप असणाऱ्या संस्था संचालकांना वरिष्ठांपासून वाचण्यासाठी त्यांना आवश्यक त्या सूचना देऊन आधीच सावध करतात व तसे पुरावे जाणीवपूर्वक गोळा करून संबंधितांना मदत करतात,त्याबाबत विचारणा केली असता समाज प्रतिनिधींचे फोन घेत नाहीत, प्रतिसाद देत नसल्याबाबत अमरावती विभागाचे  प्रादेशिक उपसंचालक विजय वाकुळकर यांच्या कानावर सदरील बाब टाकली असता या प्रकरणी माहिती घेऊन संबंधितांना सूचना देतो अशी माहिती त्यांनी प्रस्तुत प्रतिनिधीला दिली.