दिव्यांगांच्या नावावर योजना पण निधी कुणाच्या खिशात? महागाव नगरपंचायतीत लाभार्थ्यांची यादीच धुळखात!

महागाव  प्रतिनिधी अक्षय डोंगरे 

दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी शासन कोट्यवधी रुपयांच्या योजना जाहीर करत असताना त्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचतोच का असा संतप्त सवाल महागाव नगरपंचायतीतून उपस्थित झाला आहे. कागदोपत्री सर्व काही “सुरळीत” दाखवले जात असले तरी वास्तवात दिव्यांगांचे हक्काचे पैसेच अडवले जात असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे.

महागाव नगरपंचायतीतील दिव्यांग कल्याण निधी योजना सन २०२५ अंतर्गत अनेक पात्र लाभार्थ्यांना आजतागायत निधी मिळालेला नाही. तब्बल वर्षभर उलटूनही खात्यात रक्कम जमा न होणे ही बाब केवळ निष्काळजीपणाची नव्हे तर गंभीर प्रशासनिक अपयशाची साक्ष देणारी आहे.

निधी न मिळालेले लाभार्थी पुढीलप्रमाणे 

मंदा अंबादास वटाणे रुतिक अवधूत नरवाडे शारदा सुभाष कदम दिलीप मारोती गाडे चैतन्य अमोल सुरोशे राजू भीमराव नरवाडे आशा संभा डोंगारदिवे अनुराधा अनिल पाटे मंजुषा लक्ष्मण कदम शोभा राहुल नरवाडे

हे सर्व लाभार्थी १०० टक्के दिव्यांग असूनही शासनाने मंजूर केलेली ३,४८० रुपयांची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. विशेष म्हणजे नगरपंचायतीच्या सूचनेनुसार सर्व आवश्यक कागदपत्रे वेळेत सादर करूनही निधी रोखला गेला आहे. यामुळे प्रशासनाची असंवेदनशीलता उघड झाली आहे.

वारंवार नगरपंचायत कार्यालयात फेऱ्या अर्ज विनंत्या करूनही लाभार्थी व त्यांच्या पालकांना केवळ उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत. परिणामी संबंधित कुटुंबांवर आर्थिक ओझे मानसिक ताण आणि सामाजिक अपमान सहन करण्याची वेळ आली आहे. दिव्यांगांसारख्या संवेदनशील घटकांबाबत अशी बेजबाबदार भूमिका कोणाच्या आशीर्वादाने घेतली जात आहे असा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे.

महागाव नगरपंचायतीतील दिव्यांग कल्याण निधी योजना खरंच लाभार्थ्यांसाठी आहे की फक्त कागदांपुरती? निधी मंजूर होऊनही खात्यात जमा होत नसेल, तर जबाबदारी कोणाची  कर्मचारी, अधिकारी की राजकीय हस्तक्षेप?

या प्रकरणात संबंधित पालकांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की तात्काळ निधी जमा न झाल्यास नगरपंचायत कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला जाईल. ही केवळ काही व्यक्तींची नव्हे, तर संपूर्ण दिव्यांग समाजाच्या हक्कांची लढाई आहे. प्रशासनाने या गंभीर प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी व सर्व लाभार्थ्यांच्या खात्यात निधी त्वरित जमा करावा. अन्यथा, दिव्यांगांच्या हक्कांशी खेळणाऱ्या व्यवस्थेला जनता रस्त्यावर उतरून जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही असा इशाराही नागरिकांकडून दिला जात आहे.