शिरूरच्या न्यायहक्कासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा आक्रमक पवित्रा

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महेबूब सय्यद यांचे आमरण उपोषण सुरू —नगरपरिषदेच्या भ्रष्ट कारभाराविरोधात ११ ठोस मागण्या..!

शिरूर नगरपरिषदेतील विविध गैरकारभार, अनियमितता व नागरिकांच्या न्यायहक्कांकरिता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रमक झाली असून, १० जून पासून जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे येथे पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष महिबूब सय्यद यांनी आमरण उपोषणास सुरुवात केली आहे. त्यांच्या या उपोषणास शिरूर प्रवासी संघाचे अध्यक्ष अनिल बांडे व सामाजिक कार्यकर्ते गोपी पठारे यांनीही उपस्थित राहून  पाठिंबा दर्शविला आहे. या उपोषणाच्या माध्यमातून त्यांनी एकूण ११ गंभीर मागण्या मांडल्या असून, शिरूरच्या जनतेच्या दृष्टीने त्या अतिशय महत्वाच्या आहेत:

  म.न.से.च्या ११ ठोस मागण्या 

1. नगरपरिषद मालकीच्या भंगार साहित्याच्या विल्हेवाटीतील गैरप्रकारांवर गुन्हे दाखल करावेत.

2. घनकचरा प्रक्रिया शास्त्रोक्त न करताच चुकीची बिले काढण्याच्या प्रकाराची चौकशी व कारवाई करावी.

3. सांडपाणी व मलःनिस्सारण प्रकल्प तातडीने सुरू करून घोडनदीच्या पर्यावरण हानीस आळा घालावा.

4. बसस्थानकाजवळील नाल्यावर बांधलेली अनधिकृत भिंत काढून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान वाचवावे.

5. पुररेषेतील अतिक्रमणे आणि नैसर्गिक नाल्यांवरील बेकायदेशीर बांधकामे त्वरित हटवावीत.

6. टोरंटो गॅस प्रा.लि. कंपनीवर तात्काळ गुन्हा दाखल करावा.

7. शिरूर शहरातील रस्त्यांच्या दर्जाहीन कामांची चौकशी करावी.

8. मोकाट कुत्र्यांच्या निर्बिजीकरण मोहिमेतील भ्रष्टाचाराची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी.

9. नगरपालिकेतील विज चोरीबाबत तात्काळ दखल घ्यावी.

10. सफाई कामगारांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी ठोस पावले उचलावीत.

11.सफाई कर्मचाऱ्याच्या व्हायरल झालेल्या क्लिप संदर्भात जबाबदारांवर कारवाई करावी.

या सर्व मागण्यांमुळे शिरूरकर नागरीकांचा संताप ओसंडून वाहत आहे. महिबूब सय्यद यांच्या आमरण उपोषणास शिरूर प्रवासी संघाचे अध्यक्ष अनिल बांडे व गोपी पठारे यांच्यासह विविध सामाजिक कार्यकर्ते, स्थानिक नागरिकांचा मोठा पाठिंबा लाभत आहे."शहरात सातत्याने गैरप्रकार होत असून, नगरपरिषद दुर्लक्ष करत आहे. आता ही लढाई शेवटपर्यंत नेल्याशिवाय राहणार नाही," असा निर्धार महिबूब सय्यद यांनी व्यक्त केला.

शहरातील नागरिकांची एकच मागणी – नगरपरिषदेने तातडीने कारवाई करावी.

हे आमरण उपोषण ही केवळ आंदोलनाची सुरुवात असून, नगरपरिषद व प्रशासनाने या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही तर पुढील आंदोलन अधिक तीव्र स्वरूप धारण करेल, असा इशारा मनसेने दिला आहे.

शहराच्या विकासासाठी व पारदर्शक प्रशासनासाठी ही लढाई शिरूरकरांच्या न्यायहक्काची आहे – आणि ही लढाई लढली जाईलच.