कर्जमाफीचे राजकारण -- शेतकरी समाजाचा सर्व स्तरातून दिशाभूल करणारा एक कलमी कार्यक्रम ..... शेती मित्र अशोकराव वानखेडे

बाळासाहेब पवार तालुका प्रतिनिधी उमरखेड 

गेल्या 30 वर्षापासून शेतकरी कर्जमाफीचा विषय गंभीर होत असून राजकारणी लोकनेतेच्या विश्वासाला तळा देणारे स्फोटक विचार वादळी स्वरूपात रूपांतर होताना दिसत आहे. अनुभवातून निकष काढला असता गेल्या 30 वर्षात शेतकरी किती वेळा 7/12 कोऱ्या केल्या आणि किती वेळा शेतकरी कर्जमाफी केल्यावर पूर्णपणे स्वाभिमानाने समृद्ध झाला. आपल्या राज्यात स्वाभिमानी समृद्ध झालेले किती शेतकरी आहेत याचे सरकार जवळ पाठपुरावा करून मूल्यांकन केल्याचे अजून दिसून येत नाही. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकऱ्याचे प्रमाण किती आहे हे निश्चित सांगता येणार नाही. तरीही मात्र ज्या उद्देशाने राजकारणी लोकप्रतिनिधीने कर्जमाफीचे राजकारण करून एकाच पक्षाचे एक विचारू शेतकरी हिताचे सरकार सुद्धा सत्तेवर सत्तारूढ करण्यास कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला आजपर्यंत यशस्वी झालेले दिसून येत नाहीत. ही वास्तविकता आज सर्वांनी मान्य करावी लागेल.

. ध्येय उद्देश समोर ठेवून जर सफलताच मिळत नसेल तर त्या विषयाचा खेळ सोंगाड्या प्रमाणे घेरण्याला अर्थ काय?

. दुसरे म्हणजे या काळात शेतकरी आत्महत्या पण थांबल्या नाहीत. आणि कर्जमाफी होऊन शेतकरी समृद्ध स्वाभिमानी तयार झाला नाही तर मग हे कर्जमाफी साठीचे उपोषण आंदोलन कशासाठी? अहोरात्र कष्ट करून शेतकऱ्याच्या घामाला कडू चवीने का करण्यात येत आहे? शेतकऱ्याच्या कष्टातून गाळायला घाम अमृत म्हणून पिऊन हे लोकप्रतिनिधी राजकारणात मृत्युंजय प्राप्त करीत आहेत. अशा लोकप्रतिनिधीने पुढे होऊन आमरण उपोषण करायचे आणि ज्येष्ठ लोकप्रतिनिधींनी भेटीला येऊन हे उपोषण थांबवायचं असं कर्जमाफीचे उपोषण नेहमीच का होत आहे? सफलता मिळेपर्यंत कोणत्याच विषयाचे आमरण उपोषण शेवटला गेलेले नाही याचे अनुभव आपणा सर्वांना आहेच. पूजनीय विनोबा भावे सोडले तर आज पर्यंत कोणाचीही आमरण उपोषण यशस्वी झालेले दिसत नाहीत. उपोषण कोणाकडून तरी गोडवा घेऊन मधेच सोडणे हा मोठा ठेव कशासाठी आणि कोणाच्या हितासाठी हे समजण्याजोगा शेतकरी समाज अक्षरश: मृत अवस्थेत गेलेला शेतकरी समाज असल्याची जाण या राजकारणी लोकप्रतिनिधीं ना झालेली असावी असे मला वाटते. माझ्या मते तर सर्व सोंगाड्या चा खेळ मांडून गारुड्यासारखा सोपाटीवर खेळ सुरू केल्या ने मृत अवस्थेत असलेल्या शेतकऱ्याची मनोरांजन करणारे लोकनेते आता जास्त प्रमाणात निर्माण होत आहेत.

. शेतकरी समाजाचा निष्ठेने हित साधना करण्याचा हेतू असेल तर, भूमातेची शपथ घेऊन अशा सोंगाड्या लोकप्रतिनिधीने स्वतःपासूनच आपले निर्वाह निधी व मानधन शेतकरी आपत्ती निधी शासन तिजोरी जमा करावा. किमान एक वर्ष तरी राज्यातील माननीय आजी माजी खासदार व आमदार यांनी आपले पूर्ण मानधन सुद्धा या आपत्ती विभागाकडे जमा करावी आणि शेतकऱ्यांचे अन्नधान्य अल्पशा किमतीत घेऊन करोडपती होणारे व्यापारी उद्योगपतीने आणि इतर सुख संपन्न समाजाने फुल नाही फुल फुलाची पाकळी आपले अल्पशा उत्पन्न शासनाच्या शेतकरी आपत्तीग्रस्त निधीमध्ये जमा केल्यास एकदा या कृषीप्रधान देशातील सर्व समाजाने बांधील की कर्तव्य समजून कर्तव्यनिष्ठ कार्य केले तर कर्जबाजारी शेतकरी कर्जमुक्त होण्याची वाट या शासनाला तातडीने निर्णय घेण्यासाठी मोकळे होईल यात शंकाच नाही.

. खरंच सर्वांनी आता एवढे मोठे शेतकऱ्या हिताची कार्य भूमातेची शपथ घेऊन उद्दिष्ट पूर्ण करण्याची शपथ घेतली आणि खरंच हे स्वप्न पूर्ण साकार झाले तर? कर्जमुक्त शेतकऱ्यांसाठी पुढे काय? हा प्रश्न समोर तोंड मोठे करणार आणि पुन्हा पुन्हा शेतकरी कर्ज काढण्यासाठी सरकारच्या दारात उभा राहील हा प्रश्न सुद्धा जिवंत होऊ शकते. कर्ज कर्ज काढणे आणि कर्ज फेडणे हे सर्व हिताचा नियतीचा व्यवहार आहे. हे अगोदर शेतकऱ्यांना समजावून त्यांचे महत्त्व पटवून देणे गरजेचे आहे. एकीकडे शेतकरी शेतीसाठी कर्ज काढणे आणि दुसरीकडे राजकारणी त्यासाठी ते माफ होईल हे असे कालचक्र जर चालत राहिले तर सर्वसामान्य शेतकऱ्याचे काय होणार हा गंभीर प्रश्नाचा विचार होणे शासन दरबारी गरजेचे आहे. कारण पुन्हा उद्देशून सांगू इच्छितो की, ज्या उद्देशाने कर्जमाफी करून एकाच पक्षाची सत्ता आज पर्यंत स्थापन झालेली नाही आणि ज्या सर्व शेतकऱ्याला शेतकरी समृद्ध करण्याचा उद्देश समोर ठेवला तो कोणताही शेतकरी समृद्ध झालेला नाही. आणि पुन्हा अभ्यासातून तिसरा प्रश्न पुढे येईल राज्यकारणी लोकप्रतिनिधीने हा उपोषणाचा सोंगाड्याचा खेळ कशासाठी मांडावा? कर्जमाफी प्रश्न लक्षवेधी करावा की भविष्यात शेतकरी कर्जबाजारी झालाच नाही पाहिजे यासाठी सर्व स्तरातून लक्ष कसे वेधल्या जाईल आणि त्यासाठी कसा पाठपुरावा करता येईल यासाठी सर्वांनी निष्ठेने कार्य करणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकार यासाठी प्रयत्नशील आहे परंतु राज्य शासनाने या संदर्भात अजून शेतकऱ्यांसाठीचे डोळे उघडलेले दिसत नाही. त्यामुळे हा प्रश्न जेव्हा जेव्हा समोर येईल तेव्हा राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठ, कृषी विभाग, भारतीय कृषी संशोधन परिषद, सर्व कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी व पणन सहकार क्षेत्रात कार्य करणारे कर्मचारी अधिकारी वर्गाने निष्ठेने कार्य करून शेतकरी कर्ज काढून शेती करतो त्या कर्जाची माफी होण्याची मानसिकता शेतकऱ्यापासून दूर करावी. किंवा शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून शेती केल्यास कृषी तंत्रज्ञानाच्या आधारे पूरक उद्योगातून किंवा शेतीच्या कष्टातून कर्ज फेडणारा स्वाभिमानी शेतकरी निर्माण करावा.

. हे सर्व उपदेश झाल्यावर एक अभ्यासातला मुख्य प्रश्न समोर येतो तो म्हणजे नैसर्गिक आपत्ती, काही तांत्रिक अडचणी, असंतुलित हवामान व पर्जन्यवृष्टी यामुळे निर्माण होणाऱ्या संकटाला तोंड देऊन शेतकरी कर्ज फेडण्यास असमर्थ होतो त्यावेळेस मात्र आवर्जून शासनाने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहून कर्ज फेडण्यास सहकार्य करावे. पण कर्जमाफीचे राजकारण करून शेतकऱ्याला पुन्हा मारण्याचा प्रयत्न करू नये. असं तज्ञ अभ्यासातून आम्ही निकष काढलेला आहे.

. कृषी अर्थशास्त्र तंत्रज्ञान प्रसारण करून शेतकरी कर्जबाजारी झाला नाही पाहिजे याकडे तळागाळातील शेतकऱ्यापर्यंत लक्ष वेधण्याचा सातत्याने प्रयत्न करावा असे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचवून त्यांच्या भौगोलिक आणि मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याचा उद्देश समोर ठेवला तर समृद्ध स्वाभिमानी शेतकरी उभा राहण्यास वेळ लागणार नाही.

. यापुढे अशा ध्येय उद्देशाने कार्य होणे कृषी प्रधान देशातील सर्व तळागाळातील शेतकऱ्यांना अपेक्षित आहे. आपला देश कृषीप्रधान असल्याचे थाटाने संबोधन करण्याचा राजकारणी लोकप्रतिनिधीला सुद्धा तेव्हाच अधिकार प्राप्त होईल. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी वर राजकारण करून सत्ता स्थापन करण्याचा असाच प्रयत्न चालू राहिला तर भविष्यात शेतकऱ्याच्या काबाडकष्टातून निघणाऱ्या घामाचे रूपांतर ज्वलंत ज्वालाग्रही होऊन भडकण्यास वेळ लागणार नाही. आता मात्र या साऱ्या गोष्टीतून शेतकरी जागृत होऊन संघटित होण्याच्या वाटचाली करीत आहे. तेव्हा असा संघटित शेतकरी पुन्हा पेटून उठण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

. शेती उद्योगावर राजकारणावर सत्ता स्थापन करण्याचा विचार कोणीही राजकीय पक्षाने समोर ठेवला तर शेतकऱ्याचा शेती करण्याचा विचार भाग जळून त्याची राख होईल अर्थात कष्ट करणारे शेतकरी जिवंत राहणार नाहीत. जोपर्यंत शेतकऱ्याच्या कष्टाचे निंदा करणारे राजकारण थांबणार नाही आणि हेच अशीच चालू राहिले तर अशा वेळेस मात्र शेतकऱ्यांना संघटित होणे गरजेचे आहे. आज ही वास्तविकता मात्र आता सर्व शेतकऱ्यांनी समजून घ्यावी लागेल.

. शेतकऱ्याच्या कर्जमाफी पेक्षा भविष्यात शेतकरी कर्जबाजारी होणारच नाही याकडे पुढील भविष्यासाठी राज्य शासनाने पाठपुराव्यासह लक्ष वेधावे असे मला तरी अभ्यासातून जाणवते. कर्जमाफी हा शेतकऱ्याला समृद्ध होण्याचा उपाय नाही हे कडू सत्य असले तरी कर्जमाफीला गोडवा कसा देता येईल यासाठीही शासनाने लक्षवेधी पाऊल उचलणे अपेक्षित आहे असे अशोकराव वानखेडे यांनी दर्पण शी बोलताना मत प्रदर्शित केले.