शिरूर मध्ये ९ जून रोजी ‘महसूल लोक अदालत’; तडजोडीच्या माध्यमातून न्याय मिळवण्याची उत्तम संधी..!

पुणे जिल्हा प्रतिनिधी:- अविनाश घोगरे 

शिरूर तालुक्यातील नागरिकांसाठी अत्यंत उपयुक्त आणि सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूल विभागामार्फत प्रलंबित महसुली दावे सामंजस्याने तडजोडीतून सोडविण्यासाठी दिनांक ९ जून २०२५ रोजी ‘महसूल लोक अदालत’ आयोजित करण्यात आली आहे. याबाबतची माहिती शिरूरचे तहसीलदार मा. बाळासाहेब म्हस्के यांनी दिली.

या अभिनव उपक्रमामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या खटल्यांना त्वरित आणि सुलभ न्याय मिळणार आहे, ज्यामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमतेबरोबरच नागरिकांचा विश्वासही वृद्धिंगत होणार आहे.

महसूल विभागाच्या पुढाकाराने लोकन्यायाचे दालन खुले...

तहसीलदार म्हस्क यांनी सांगितले की, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि मंडल अधिकारी यांच्या कार्यालयात अनेक महसुली दावे प्रलंबित आहेत. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले हे दावे न्यायाच्या प्रतिक्षेत असून, नागरिकांना निर्णयासाठी नाहक विलंब सहन करावा लागत आहे.

यामुळे विधी सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७ अंतर्गत स्थापन झालेली लोक अदालत ही एक प्रभावी, पारदर्शक आणि सामंजस्यावर आधारित विवाद निवारण यंत्रणा ठरते. यामध्ये पक्षकारांच्या सहमतीने तडजोडीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे निकाली काढली जातात.

 ‘नमुना अ’ अर्जाद्वारे सहभागाची प्रक्रिया सुरू...

लोक अदालतमध्ये सहभागी होण्यासाठी पक्षकारांनी ‘नमुना अ’ अर्ज ज्या न्यायाधिकरणाकडे खटला प्रलंबित आहे, त्या ठिकाणी दाखल केले आहेत. हे अर्ज तलाठी सजा, मंडल अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय व उपविभागीय अधिकारी कार्यालय येथे उपलब्ध होते.

 कार्यक्रमाचा कालावधी आणि ठिकाणे...

पूर्वतयारी बैठक: २ जून २०२५

मुख्य लोक अदालत: ९ जून २०२५

लोक अदालत खालील ठिकाणी पार पडणार आहे:

1. मंडल अधिकारी स्तरावर: संबंधित मंडल अधिकारी कार्यालयात

2. तहसील स्तरावर: फेरफार अदालत, सभागृह क्र. १, तिसरा मजला, तहसील कार्यालय, शिरूर

3. प्रांत अधिकारी स्तरावर: उपविभागीय अधिकारी पुणे, उपविभाग कार्यालय, जुनी जिल्हा परिषद, तिसरा मजला, पुणे

 या प्रकरणांवर होणार सुनावणी...

  नवीन रस्त्यांशी संबंधित प्रकरणे ,अडवलेल्या रस्त्यांबाबतच्या तक्रारी, फेरफार हरकत प्रकरणे,कलम १३८ अंतर्गत असलेल्या प्रकरणांवर

या विषयांवर तडजोडीच्या माध्यमातून निर्णय घेण्यात येणार असून, शिरूर येथील वकिलांची स्वतंत्र बैठकही घेण्यात येणार आहे, असे तहसीलदार म्हस्के यांनी स्पष्ट केले.

 समजुतीच्या माध्यमातून न्यायालयीन ताणतणावाला दिलासा...

लोक अदालत उपक्रमाचा उद्देश स्पष्ट करताना म्हस्के म्हणाले की, दोन्ही पक्षकार तडजोडीसाठी तयार असल्यास, प्रकरणांचा लवकर निकाल लागू शकतो. यामुळे: न्यायप्रक्रियेतील विलंब टळतो अर्धन्यायिक यंत्रणेवरील ताण कमी होतो आर्थिक खर्च व वेळेची बचत होते कोणतीही फी लागत नसल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांनाही सुलभ न्याय मिळतो न्यायप्राप्ती प्रक्रियेत विश्वास व पारदर्शकता वाढते

प्रशासनाचा स्तुत्य उपक्रम – नागरिकांनी घ्यावा भरघोस सहभाग...

तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांनी तालुक्यातील सर्व पक्षकारांना आवाहन केले की, ज्यांचे प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्यांनी या लोक अदालतमध्ये सहभागी व्हावे आणि सामंजस्यातून तडजोडीने न्याय मिळवावा.लोक अदालत ही केवळ न्यायदनाची प्रक्रिया नसून, सामाजिक सलोखा व प्रशासनातील लोकाभिमुखता याचे उत्तम उदाहरण आहे. अशा प्रकारच्या उपक्रमांमुळे नागरिकांच्या अडचणी कमी होतात व शासनाशी अधिक जवळीक निर्माण होते.

महसूल लोक अदालत – न्याय, सुविधा आणि विश्वास यांचे त्रिसूत्री उदाहरण...

शासनाच्या आणि महसूल विभागाच्या या लोकहितकारी निर्णयाचे स्वागत करताना, नागरिकांनीही यामध्ये सक्रिय सहभाग घेणे ही काळाची गरज आहे. शिरूर तालुक्यातील लोकांसाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे, ज्याचा लाभ घेऊन अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागू शकतात.