टिटवी-पळसखेडा सिमेंट नाला बांध प्रकरणाला नवे वळण; कार्यकारी अभियंत्यांच्या पाहणीनंतर उच्चस्तरीय चौकशीचे संकेत

धरती आबा योजनेतील कामावर गंभीर आक्षेप • वृत्तप्रसारानंतर प्रशासनाची धावपळ • आठ दिवसांत चौकशीचे आश्वासन

दिलीप मोरे | सोयगाव

टिटवी-पळसखेडा शिवारातील धरती आबा योजनेअंतर्गत डीपीसीमधून मंजूर झालेल्या सिमेंट नाला बांधाच्या कामावरील वाद आता अधिकच गडद झाला आहे. कामाच्या गुणवत्तेबाबत स्थानिक शेतकरी, ग्रामस्थ आणि अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची दखल घेत संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली. या पाहणीनंतर आता उच्चस्तरीय चौकशीची शक्यता निर्माण झाली असून संपूर्ण प्रकरणाकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

सुमारे २० लाख रुपयांहून अधिक निधीतून उभारण्यात आलेल्या या कामाबाबत सुरुवातीपासूनच विविध तक्रारी समोर येत होत्या. कामात निकृष्ट साहित्य वापरण्यात आल्याचा, पाया अपेक्षित खोलीपर्यंत न खोदल्याचा तसेच मंजूर आराखडा आणि प्रत्यक्ष काम यामध्ये तफावत असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत होता.

या पार्श्वभूमीवर दिनांक ८ रोजी कार्यकारी अभियंता बिडगर साहेब, कनिष्ठ अभियंता साक्षी राठोड आणि इंजिनिअर शिंपी यांनी प्रत्यक्ष स्थळी भेट देत पाहणी केली. पाहणीदरम्यान अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष गोकुळसिंग राजपूत, समितीचे पदाधिकारी, पत्रकार आणि परिसरातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आधी जबाब डी.वाय. घोंगरे मॅडमांकडे

या प्रकरणाबाबत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी यापूर्वी कार्यकारी अभियंता बिडगर साहेब यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधला होता. त्यावेळी बिडगर साहेब यांनी, “या कामाची माहिती डी.वाय. घोंगरे मॅडम यांच्याकडे आहे. त्यांनीच कामाची पाहणी केली असून त्या अधिक माहिती देऊ शकतात,” असे सांगितल्याचे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

त्यानंतर डी.वाय. घोंगरे मॅडम यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी, “मी स्वतः चार वेळा स्थळी जाऊन काम पाहिले आहे. काम अतिशय चांगल्या पद्धतीने झाले असून गुणवत्ताही चांगली आहे. आवश्यकता भासल्यास मी पुन्हा स्थळी येण्यास तयार आहे,” अशी भूमिका मांडली होती.

पाहणीवेळी महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित

प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी विविध मुद्द्यांकडे अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबत शंका व्यक्त करत त्यांनी संबंधित कामाची सविस्तर तांत्रिक चौकशी करण्याची मागणी केली. तसेच पाहणीदरम्यान डी.वाय. घोंगरे मॅडम आणि संबंधित ठेकेदार उपस्थित नसल्याची बाबही उपस्थितांकडून चर्चिली गेली.

समितीच्या म्हणण्यानुसार, पाहणीदरम्यान कामाच्या दर्जाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. काही ठिकाणी बांधकामाच्या गुणवत्तेबाबत शंका निर्माण करणाऱ्या बाबी निदर्शनास आणून देण्यात आल्या. यासंदर्भातील छायाचित्रे, व्हिडिओ आणि स्थानिकांचे निवेदनही अधिकाऱ्यांसमोर सादर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

“चौकशीला विलंब झाल्यास आंदोलन”

अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष गोकुळसिंग राजपूत यांनी या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशीची मागणी करताना सांगितले की, “आदिवासी भागातील विकासकामांबाबत निर्माण झालेल्या शंका दूर होणे आवश्यक आहे. चौकशी पारदर्शक पद्धतीने झाली पाहिजे. दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमांनुसार कारवाई व्हावी.”

समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी प्रशासनाला इशारा देत म्हटले की, “जर चौकशी प्रक्रियेला विलंब झाला किंवा प्रकरणाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, तर लोकशाही मार्गाने मोठे आंदोलन उभारले जाईल.”

सीईओंकडून प्रत्यक्ष पाहणीची मागणी

दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांनी स्वतः स्थळ पाहणी करून वस्तुस्थितीची खात्री करावी, अशी मागणी स्थानिक शेतकरी, ग्रामस्थ आणि समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. धरती आबा योजनेअंतर्गत आदिवासी भागात झालेल्या या कामाबाबत आता वरिष्ठ प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.