कोट्यवधींच्या पाणी योजनांनंतरही सावळदबारा तहानलेला;

मेन लाईनवरील जोडण्या, दूषित पाणी आणि प्रशासनाच्या दुर्लक्षावर ग्रामस्थांचा संताप

९९ लाखांची राष्ट्रीय पेयजल योजना, ७० लाखांहून अधिकचे जलजीवन मिशन; तरीही नियमित पाणीपुरवठा अद्याप प्रश्नचिन्हाखाली

 मोरे..

सोयगाव तालुक्यातील सावळदबारा या ठिकाणी शासनाने ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला स्वच्छ व नियमित पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे या उद्देशाने राष्ट्रीय पेयजल योजना आणि त्यानंतर जलजीवन मिशन अंतर्गत कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला. सावळदबारा गावासाठी राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत सुमारे ९९ लाख रुपयांची योजना मंजूर करण्यात आली होती. त्यानंतर जलजीवन मिशन अंतर्गत सुमारे ७० लाख रुपयांहून अधिक निधी खर्च करण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध आहे. मात्र एवढा निधी खर्च होऊनही गावातील अनेक नागरिकांना आजही १२ ते १८ दिवसांच्या अंतराने पाणी मिळत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, गावातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेमध्ये गेल्या काही वर्षांत अनेक गंभीर त्रुटी निर्माण झाल्या आहेत. नवीन वस्त्या निर्माण होऊनही अनेक भागांमध्ये अधिकृत वितरण व्यवस्था पोहोचलेली नाही. परिणामी काही नागरिकांनी स्वतःच्या सोयीने थेट जोडण्या घेतल्याचे बोलले जात आहे.

मेन लाईनवरच थेट जोडण्यांचा आरोप

देव्हारी-पिंपळवाडी येथून सावळदबारा गावाच्या पाण्याच्या टाकीपर्यंत येणाऱ्या मुख्य जलवाहिनीवर काहींनी विनापरवाना थेट नळजोडण्या घेतल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. ही जलवाहिनी थेट पाण्याच्या टाकीसाठी असताना त्यावरूनच पाणी वळवले जात असल्याने टाकीपर्यंत पोहोचणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण कमी होत असल्याची तक्रार आहे.

याशिवाय पाण्याच्या टाकीतून गावाकडे जाणाऱ्या वितरण लाईनवरही मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत जोडण्या झाल्याची चर्चा गावात आहे. परिणामी काही भागांना तुलनेने जास्त पाणी मिळते, तर शेवटच्या टोकावरील नागरिकांना पाण्यासाठी अनेक दिवस प्रतीक्षा करावी लागते.

नियम पाळणारे वंचित, अनधिकृत जोडण्यांना लाभ?

ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक नागरिकांनी ग्रामपंचायतीची अधिकृत परवानगी घेऊन नळ कनेक्शन घेतले आहे. ते नियमित नळपट्टी, घरपट्टी आणि पाणीपट्टी भरतात. मात्र त्यांनाच १२ ते १८ दिवसांनी पाणी मिळते. दुसरीकडे काही अनधिकृत जोडण्यांमधून सातत्याने पाणीपुरवठा होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.

"जे नियम पाळतात त्यांनाच पाण्यासाठी वणवण करावी लागते आणि जे नियम मोडतात त्यांना पाणी सहज उपलब्ध होते," अशी भावना अनेक नागरिकांनी व्यक्त केली.

ग्रामपंचायतीच्या निष्क्रियतेमुळे परिस्थिती बिघडली?

ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे की पाणीपुरवठ्याबाबत अनेक वेळा ग्रामपंचायत कार्यालयाकडे तक्रारी, अर्ज आणि विनंत्या करण्यात आल्या. मात्र त्यावर अपेक्षित कार्यवाही झालेली दिसून आली नाही. वेळेत नियोजन, नियंत्रण आणि देखरेख झाली असती तर आज ही परिस्थिती निर्माण झाली नसती, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

काही ग्रामस्थ तर उघडपणे सांगतात की, "वारंवार विनंती करूनही हक्काचे पिण्याचे पाणी मिळत नसेल, तर लोक चुकीच्या मार्गाकडे वळतात. ही परिस्थिती निर्माण होण्यामागे संबंधित यंत्रणेची जबाबदारीही निश्चित झाली पाहिजे."

दूषित पाण्याबाबतही तक्रारी

गावातील काही नागरिकांनी पाण्याच्या टाकीची नियमित स्वच्छता होत नसल्याचा आरोप केला आहे. पाणी शुद्धीकरणाची प्रक्रिया नियमितपणे राबवली जाते का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

ग्रामसभा आणि नियोजनावर प्रश्न

ग्रामस्थांच्या आरोपानुसार, गावातील अनेक महत्त्वाचे प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिले आहेत. नवीन वस्त्यांपर्यंत वितरण व्यवस्था पोहोचवणे, लोकसंख्येनुसार हॉल व वितरण बिंदू निश्चित करणे, अवैध जोडण्यांवर नियंत्रण ठेवणे यांसारख्या मूलभूत बाबींमध्ये प्रभावी नियोजन झाल्याचे दिसून येत नाही.

गटविकास अधिकाऱ्यांकडेही तक्रारी

गावातील नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, पंचायत समिती सोयगाव येथील गटविकास अधिकाऱ्यांनाही दूरध्वनीद्वारे अनेक वेळा परिस्थितीची माहिती देण्यात आली होती. मात्र त्यानंतरही परिस्थितीत अपेक्षित सुधारणा झालेली नाही. त्यामुळे स्थानिक स्तरावरील तक्रारींकडे दुर्लक्ष होत आहे का, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

सीईओंकडून प्रत्यक्ष पाहणीची मागणी

ग्रामस्थांनी छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी स्वतः सावळदबारा गावाची पाहणी करावी, अशी मागणी केली आहे. मेन लाईनवरील जोडण्या, वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी, पाण्याच्या गुणवत्तेचे प्रश्न, अवैध नळजोडण्या आणि कोट्यवधी रुपयांच्या योजनांचा प्रत्यक्ष परिणाम यांची स्वतंत्र तांत्रिक व आर्थिक चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

शासनाचा निधी जनतेच्या हितासाठी असतो. त्यामुळे सावळदबारातील नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे स्वच्छ आणि नियमित पिण्याचे पाणी का मिळत नाही, या प्रश्नाचे उत्तर आता संबंधित यंत्रणेला द्यावे लागणार आहे