जल, जंगल, जमीन... आदिवासींचा जन्मसिद्ध हक्क ! खासदार भगरे सर यांनी लोकसभेत मांडली ठाम भूमिका

प्रतिनिधी :  गणेश ठाकरे लासलगाव 

  देशातील केवळ १०% श्रीमंतांच्या खिशात देशाची ५८% संपत्ती आहे, गोरगरीब असलेल्या ५०% जनतेकडे केवळ १५% संपत्तीचा हिस्सा आहे. ही विषमता समाजात अस्वस्थतेला व उठावाला प्रोत्साहन देणारी ठरते. एकीकडे शहरांमध्ये प्रगतीचे उंच टॉवर्स उभे राहत असताना आमच्या आदिवासी भागातील महिलांना पिण्याच्या पाण्यासाठी खोल विहिरीत जीव धोक्यात घालून उतरावे लागते. विकासाच्या या असमतोलामुळे निर्माण होणारा असंतोष बंदुकीच्या जोरावर थांबवता येणार नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सामाजिक कल्याणासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ २.५% निधी देण्यात आला आहे, एकीकडे विकासाच्या गप्पा मारत असताना आपण प्रत्यक्ष कृती करण्यात किती मागे आहोत हे दाखवून देणारे हे आकडे आहेत.

पेठ, सुरगाणा, दिंडोरी, कळवण या आमच्या आदिवासी तालुक्यांमध्ये पावसाचे प्रचंड प्रमाण आहे. मात्र या पावसाच्या पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन न केल्यामुळे या भागातील शेतकरी प्रगती साधू शकत नाही. आमच्या भागात उद्योगधंद्यांच्या वाढीकडे पुरेसे लक्ष न दिल्यामुळे युवकांना रोजगारासाठी बाहेर स्थलांतर करावे लागते. "जल, जंगल, जमीन" हा आदिवासींचा मूलभूत हक्कही कायद्याच्या माध्यमातून हिरावला जात आहे.  प्रशासकीय दिरंगाईमुळे आदिवासी बांधवांच्या जमिनी हक्काचे हजारो दावे प्रलंबित आहेत, अशा परिस्थितीत आदिवासी समाजामध्ये वाढत असलेल्या अस्वस्थतेला आपण कसे रोखणार ?

धरती आबा वीर बिरसा मुंडा, वीर राघोजी भांगरे यांचे आम्ही वंशज आहोत. अन्यायाविरुद्ध संघर्ष करण्याची व स्वाभिमानाची प्रेरणा आम्हाला आमच्या या पूर्वजांकडून मिळाली आहे. त्यांच्याच प्रेरणेने आदिवासींच्या न्यायासाठी व संसाधनांच्या समान वाटपासाठी आम्ही लढतोय. संविधानिक मार्गाने हा लढा देणाऱ्या समाजबांधवांना "अर्बन नक्षल"चा शिक्का मारून त्यांना तुरुंगात डांबले जाते, त्यांची हत्या केली जाते. या अन्यायाच्या विरोधात आम्ही लढतोय, हा लढा न्याय मिळेपर्यंत सुरू राहील, अशी स्पष्ट आणि ठाम भूमिका आज संसदेत मांडली.