सोयगाव तालुक्यात हरभरा कापणीला वेग; ‘अमेरिका ट्रेड डील’चा फटका बसणार का? शेतकऱ्यांचा थेट सवाल

सोयगाव प्रतिनिधी.... दिलीप मोरे...

सोयगाव तालुक्यासह सावळदबारा परिसरात हरभरा कापणीला सुरुवात झाली असली तरी शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाऐवजी चिंतेची छाया दिसत आहे. एकीकडे उत्पादन खर्च आकाशाला भिडला आहे, तर दुसरीकडे बाजारभावाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. त्यातच भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या चर्चांमुळे डाळींच्या आयातीबाबत निर्णय झाले तर स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मालाला फटका बसेल का, असा थेट सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

गेल्या काही महिन्यांत मजुरी दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. खत, बियाणे, औषधे, फवारणी, ट्रॅक्टर मशागत यांचा खर्च दुपटीने वाढला आहे. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना रात्रभर शेतात जागरण करावे लागले. या सगळ्या कष्टानंतर उभ्या पिकाला योग्य भाव मिळाला नाही, तर शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे कोलमडेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

तालुक्यात मका, तूर आणि हरभरा ही प्रमुख पिके मोठ्या प्रमाणात घेतली गेली. मात्र मागील हंगामात हमीभावापेक्षा कमी दराने माल विकावा लागल्याचा अनुभव शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. आता हरभऱ्याच्या कापणीच्या पार्श्वभूमीवर बाजार समित्यांमध्ये दर काय मिळतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कारण ट्रेड डील मुळे सोयाबीनच्या बाजारभावात ५०० ते ६०० रुपयाची घसरण झाल्याचे चित्र आहे 

तज्ज्ञांच्या मते, जर केंद्र सरकारने अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारात डाळींच्या आयातीला मुभा दिली, तर देशांतर्गत बाजारात दर घसरण्याची शक्यता आहे. आधीच साठवणूक, प्रक्रिया आणि निर्यात धोरणातील अनिश्चितता यामुळे शेतकरी संभ्रमात आहेत.

शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी पुढीलप्रमाणे आहे  हरभऱ्यासह सर्व कडधान्यांना हमीभावापेक्षा जास्त बाजारभाव मिळावा. खते व बियाण्यांवरील अनुदान त्वरित वाढवावे. वन्यप्राणी नुकसानभरपाई प्रक्रिया सुलभ व जलद करावी. आयात धोरण जाहीर करताना स्थानिक शेतकऱ्यांचे हित प्राधान्याने जपावे.

परिसरातील शेतकरी सांगतात, “आम्ही कष्ट करतो, धोका घेतो, गुंतवणूक करतो; पण भाव ठरवताना आमचा आवाज ऐकला जात नाही. व्यापार करार करताना आमचा विचार होणार का?”

प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट होत आहे. अन्यथा वाढत्या खर्चात आणि अनिश्चित दरात अडकलेला शेतकरी आणखी कर्जाच्या विळख्यात सापडण्याची भीती नाकारता येत नाही.

हरभऱ्याच्या कापणीसोबतच आता शेतकऱ्यांची खरी परीक्षा बाजारात सुरू होणार आहे. शासनाने वेळेत योग्य निर्णय घेतला नाही, तर शेतकरी असंतोष उफाळण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.