दारूभट्टीचा निर्णय की लोकभावनेची अवहेलना?

 

महागाव प्रतिनिधी अक्षय डोंगरे 

महागाव शहरात प्रस्तावित देशी दारू भट्टीसाठी देण्यात आलेल्या नाहरकत प्रमाणपत्रामुळे केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नव्हे तर लोकशाही मूल्येच प्रश्नांकित झाली आहेत. सत्ताधाऱ्यांनी भट्टीविरोधात घेतलेली भूमिका आणि प्रत्यक्षात घडलेली कार्यवाही यामधील विसंगती आता उघडपणे समोर येत आहे.

जनतेसमोर उपोषण करून आम्ही दारू भट्टीच्या विरोधात आहोत असा आभास निर्माण करण्यात आला. मात्र दुसरीकडे प्रशासनाला शासकीय प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे अप्रत्यक्ष संकेत दिल्याचे आरोप होत आहेत. जर हे आरोप खरे असतील तर ते केवळ राजकीय दुटप्पीपणाचेच नव्हे तर जनतेच्या विश्वासाशी केलेल्या प्रतारण्याचे उदाहरण ठरते.

दारू भट्टीचा प्रश्न हा केवळ महसुलाचा किंवा रोजगाराचा नाही. तो थेट महिलांच्या सुरक्षिततेशी, कुटुंबव्यवस्थेच्या स्थैर्याशी आणि युवकांच्या भविष्याशी संबंधित आहे. याची जाणीव ठेवून महागावातील महिलांनी आणि नागरिकांनी वेळोवेळी लेखी हरकती दाखल केल्या. सामाजिक आरोग्याचा मुद्दा ठळकपणे मांडला. तरीही या हरकतींकडे दुर्लक्ष झाले हे प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.

लोकशाही व्यवस्थेत निर्णय लोकभावनेच्या आधारे घेतले जाणे अपेक्षित असते. मात्र येथे निर्णय आधी आणि जनतेचे मत नंतर, अशी परिस्थिती दिसून येते. सत्ताधाऱ्यांचा विरोध खरा असेल तर नाहरकत प्रमाणपत्र कसे देण्यात आले याचे स्पष्ट उत्तर देणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.

महागाव प्रकरणातून एक बाब स्पष्ट होते जनतेला केवळ आश्वासनांनी समाधानी ठेवता येणार नाही. पारदर्शकता स्पष्ट भूमिका आणि लोकहिताला प्राधान्य देणे हीच आजच्या राजकारणाची खरी कसोटी आहे. अन्यथा हा असंतोष केवळ दारू भट्टीपुरता मर्यादित न राहता व्यापक जनआक्रोशात परिवर्तित होण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही.