"न्याय मिळूनही रस्ता बंदच! तहसीलदारांच्या आदेशाला पोलीस बंदोबस्ताची प्रतीक्षा; मुख्यमंत्र्यांकडे धाव"

दर्पण न्यूज:- नेवासा  प्रतिनिधी शिंदे पाटील 

सध्या मुख्यमंत्री बळीराजा शेत व शिवपानंद रस्ते योजना नुकतीच 14 डिसेंबर 2025 रोजी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनात शासन निर्णयाद्वारे मंजूर झालेली आहे

या शासन निर्णयामुळे शेत रस्त्यांच्या प्रकरणाला निपटारा होण्याच्या दृष्टीने व मजबुती करण्याच्या दृष्टीने गती येणार अशी समजतात

परंतु प्रत्यक्ष परिस्थिती अशी आली आहे की

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ आणि मामलेदार कोर्ट ॲक्ट अंतर्गत शेतरस्ते खुले करण्याचे आदेश तहसीलदार देतात, मात्र या आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी मोफत पोलीस बंदोबस्त मिळत नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. या गंभीर विषयावर लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शेत व शिवपानंद रस्ता चळवळीचे उपाध्यक्ष श्री नाथाभाऊ शिंदे पाटील यांनी थेट माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री श्री एकनाथरावजी शिंदे साहेब,आणि महसूल मंत्री नामदार चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब यांना ई-मेलद्वारे मागणी पत्र पाठवून महाराष्ट्र महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 143 अनुने अन्वयेचा कलम दाद मागितली आहे.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांच्या शेत रस्ता संबंधी शेत रस्ता खुला करण्याचे आदेश आदेश देऊन मोफत पोलीस बंदोबस्त मिळावा याबाबत दखल घेतली जात नाही असा अनुभव आलेला आहे

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम १४३ आणि मामलेदार कोर्ट ॲक्ट १९०६ चे कलम ५ /२अन्वये तहसीलदारांना शेतरस्त्याबाबतचे वाद सोडवून रस्ता खुला करण्याचे अधिकार आहेत. अनेक प्रकरणांत रस्ता देण्याचे आदेश होऊनही, प्रत्यक्ष जागेवर रस्ता खुला करताना अडवणूक करणाऱ्यांकडून विरोध होतो. अशा वेळी शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस बंदोबस्ताची गरज असते. परंतु, पोलीस प्रशासनाकडून हा बंदोबस्त मोफत देण्यास टाळाटाळ केली जाते किंवा त्यासाठी सशुल्क पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली जाते, असा आरोप मागणी पत्रात करण्यात आला आहे.

चळवळीचे उपाध्यक्ष श्री नाथाभाऊ शिंदे पाटील यांनी मुख्यमंत्री आणि महसूल मंत्र्यांना पाठवलेल्या ई-मेलमध्ये असे नमूद केले आहे की, महसूल न्यायालयाचा आदेश हा सरकारी आदेश असतो. त्याची अंमलबजावणी करणे ही प्रशासकीय जबाबदारी आहे. जर शेतकऱ्याला स्वतःच्या हक्काच्या रस्त्यासाठी आणि सरकारी आदेशाच्या पालनासाठी हजारो रुपये मोजावे लागणार असतील, तर सामान्य शेतकऱ्याने न्याय कोणाकडे मागायचा?

ई-मेलमधील महत्त्वाच्या मागण्या:

१. तहसीलदारांनी दिलेल्या रस्ता खुला करण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी विनाशुल्क (मोफत) पोलीस बंदोबस्त मिळावा.

२. महसूल आणि गृह विभागाने या संदर्भात स्पष्ट शासन निर्णय (GR) निर्गमित करून शेतकऱ्यांची होणारी अडवणूक थांबवावी.

३. आदेश देऊनही जे अधिकारी अंमलबजावणीस विलंब करतात, त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करावी.

या पत्रव्यवहारामुळे आता राज्य सरकार शेतरस्त्यांच्या या ज्वलंत प्रश्नावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.