वर्ग दोन च्या जमिन वर्ग एक मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी जायकवाडीसह राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा

 प्रकल्पग्रस्तांसाठी कर्ज आणि अनुदानाचे मार्ग खुले होणार

दर्पण न्यूज:- नेवासा प्रतिनिधी  नाथाभाऊ शिंदे 

अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनींच्या 'वर्ग-२' नोंदी 'वर्ग-१' मध्ये रूपांतरित करण्याच्या मागणीला अखेर यश आले आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत महत्त्वपूर्ण घोषणा नागपूर हिवाळी अधिवेशनामध्ये केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्र्यांच्या सक्रिय प्रयत्नांमुळे, तसेच प्रकल्पग्रस्त संघटनेचे नेते संजय धनाडे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हा महत्त्वाचा निर्णय मार्गी लागला आहे, ज्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना शेती कर्ज आणि शासकीय अनुदानापासून वंचित राहावे लागणार नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्वपूर्ण बैठक या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी त्वरित कार्यवाही सुरू झाली आहे. आज, दि. १२ डिसेंबर २०२५ रोजी अहिल्यानगर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या समवेत प्रकल्पग्रस्तांच्या वर्ग-२ जमिनी वर्ग-१ करण्यासंदर्भात महत्त्वाची बैठक पार पडली, जिल्हाधिकाऱ्या आदेशानुसार आयोजित या बैठकीत प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली. तहसील स्तरावर अर्ज सादर करण्याचे आवाहन प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीचा वर्ग बदलून घेण्यासाठी आता तहसील कार्यालयात अर्ज सादर करावे लागणार आहेत. अप्पर जिल्हाधिकारी महोदयांनी यासाठी विशिष्ट तारखा आणि ठिकाणे निश्चित केली आहेतः

शेवगाव तहसील कार्यालयः दि. १७ डिसेंबर २०२५, सकाळी ११ वाजता. नेवासा तहसील कार्यालयः दि. १९ डिसेंबर २०२५. पारनेर व पाथर्डी तहसील कार्यालये, प्रकल्पग्रस्तांनी त्वरित अर्ज करावेत. या कार्यालयांमध्ये अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जायकवाडी प्रकल्पग्रस्तांनी खालील कागदपत्रे व प्रतीज्ञापत्रे सादर करावी लागतील. संपादित केलेल्या जमिनीचा सातबारा उतारा प्रतीज्ञापत्र (जमीन वर्ग-२ असल्यास) १०% नजराना भरण्यास तयार असल्याचे प्रतीज्ञापत्र. प्रतीज्ञापत्र (भूमीहीन म्हणून जमीन मिळाली असल्यास) शासनाच्या नियमाप्रमाणे रक्कम भरण्यास तयार असल्याचे प्रतीज्ञापत्र. या प्रक्रियेवायत अधिक माहिती आणि मदतीसाठी महाराष्ट्र राज्य संपर्क प्रमुख दिगांबर आवारे यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या बातमीमुळे आता प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीवर अधिकाराने कर्ज घेता येणार असून, विविध शासकीय योजनांचा लाभही मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.