राज्य सहकारी बँक निगडित साखर कारखान्यांबाबत महत्वपूर्ण निर्णय; कर्जाचे व्याजदर क्रेडिट रेटिंगनुसार आकारणार

     सध्या देशात साखर उत्पादनात महाराष्ट्र राज्याचा अग्रक्रम लागतो. जगात साखर निर्यात करण्यात भारताने आघाडी घेतली असून भारताकडे जगाचे लक्ष्य सर्वात मोठा साखर निर्यातक देश म्हणून लागले आहे. महाराष्ट्रात होणाऱ्या भरघोस साखर उत्पादनाचे श्रेय साखर उत्पादक शेतकरी आणि पर्यायाने साखर कारखान्यांना जाते. सध्या साखरेचा मोठा साठा असताना देखील राज्यातील अनेक ऊस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये शेतात ऊस लागलेला आहे, त्यामुळे भविष्यात नवीन साखर कारखाने उभारणीसाठी वाटचाल होणे गरजेचे आहे. सोबतच केंद्र सरकारने साखर निर्यातीला गती दिल्यास येत्या काळात मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन प्राप्त होऊ शकते. नुकतीच राज्य सहकारी बँकेने साखर कारखान्यांबाबत महत्वपूर्ण प्रस्तावाला मंजुरी दिली असून, येत्या वित्तीय वर्षात क्रेडिट रेटिंगनुसार साखर कारखान्यांना देण्यात येणाऱ्या कर्जावर व्याजदराची आकारणी केली जाणार आहे.

    सविस्तर माहितीनुसार, साखर कारखान्यांना देण्यात येणारे कर्ज हे ठराविक न ठेवता एक ‘क्रेडिट रेटिंग मॉडेल’ तयार करण्यात आले असून काही निकषांच्या आधारे रेटिंग देण्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या निकषांमध्ये व्यवसायाची पद्धत, आर्थिक शिस्त, प्रशासन, आर्थिक बाबी आणि व्यवसायातील प्रगती यानुसार अ, ब, क, ड अशा चार वर्गात साखर कारखान्यांना गुणांक देत वर्गीकरण केल्या जाणार आहे. या चार वर्गात मोडणाऱ्या साखर कारखान्यांना त्यांना प्राप्त होणाऱ्या रेटिंगनुसार किमान ९ टक्के ते कमाल ११.५० टक्के इतके व्याजदर, देण्यात येणाऱ्या कर्ज सवलतीवर आकारण्यात येणार आहे. याचा फायदा साखर कारखान्यांच्या आर्थिक शिस्त तसेच व्यवसाय पद्धतीच्या रूपात होणार असून, यामुळे एक प्रकारे साखर कारखान्यांमध्ये उत्तम रेटिंग मिळवण्याची जणू स्पर्धाच लागणार आहे. मात्र हे आर्थिक आणि प्रशासनिक शिस्तीच्या दृष्टीने गरजेचे आहे.हा निर्णय राज्य सहकारी बँकेकडून घेण्यात आल्याने या बँकांशी निगडित साखर कारखान्यांवर लागू असणार आहे. 

    ज्या साखर कारखान्यांची कामगिरी ढिसाळ आहे तसेच आर्थिक नियोजनाचा अभाव आहे ते जर रेटिंग प्राप्त करण्यास असक्षम ठरल्यास त्यांना या रेटिंग पद्धतीचा फायदा मिळू शकणार नाही. पर्यायाने साखर कारखान्यांना कमी व्याजदरात कर्जाची उभारणी करायची असल्यास या निकषांमध्ये पात्र ठरण्याकरिता सुधारणा करणे अनिवार्य राहणार आहे. क्रेडिट रेटिंग नुसार लागू झालेले व्याजदर हे एक वर्षांकरिता असणार आहे व आगामी वर्षाच्या ३१ मार्च पर्यंत त्याची वैधता राहणार आहे. जर पुढील वर्षी देखील कर्ज आवश्यक असल्यास कारखान्यांची रेटिंग अगोदरच केली जाणार आहे, तशी पूर्व माहिती बँकांना राज्य सहकारी बँकेला देणे गरजेचे असणार आहे.कंदरीतच राज्य सहकारी बँकेने घेतलेल्या या निर्णयाचे सर्वच स्तरातून स्वागत केले जात असून, यामुळे साखर कारखान्यांना आर्थिक, प्रशासनिक व व्यावसायिक बाबींवर अधिक लक्ष पुरवावे लागणार आहे, यात दुमत नाही.