उजनीचे पाणी शेतकऱ्यांचे, डेटा सेंटरचे नाही — शेतकरी-मच्छीमारांचा एल्गार तीव्र; रांजणी-भीमानगर पुलावर रस्ता रोको

इंदापूर प्रतिनिधी:- अंकुश भोसले 

सोलापूर/पुणे (इंदापूर) ३१ ऑक्टोबर २०२६ — उजनी धरण परिसरात प्रस्तावित असलेल्या एआय डेटा सेंटर, तरंगता सौरऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन आणि स्मॉल मॉड्यूलर रिअ‍ॅक्टर प्रकल्पांविरोधात शेतकरी, मच्छीमार, धरणग्रस्त आणि स्थानिक नागरिकांनी आज आक्रमक आंदोलन केले. पुणे-सोलापूर महामार्गावरील रांजणी-भीमानगर पुलावर रस्ता रोको करून आंदोलकांनी या प्रकल्पांची तात्काळ रद्दबातल करण्याची मागणी केली. उजनीचे पाणी शेती, पिण्याचे पाणी आणि मासेमारीसाठी राखून ठेवण्याची मागणी करताना “उजनीचे पाणी शेतकऱ्यांचे आहे, डेटा सेंटरचे नाही” अशी घोषणा आंदोलनाची ओळख बनली.

*आंदोलनाची पार्श्वभूमी*

उजनी धरण परिसरात ‘सीड’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून चार मोठे प्रकल्प प्रस्तावित असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला. यात एआय डेटा सेंटर, तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प, ग्रीन हायड्रोजन प्रकल्प आणि स्मॉल मॉड्यूलर रिअ‍ॅक्टर यांचा समावेश आहे.

आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकल्पांसाठी एकूण १ लाख ६५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक होणार असून, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी व वीज लागणार आहे. यामुळे उजनीच्या पाण्याचा वापर शेती, पिण्याचे पाणी आणि मासेमारी यांसाठी न राहता औद्योगिक उपयोगाकडे जाण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एआय डेटा सेंटरसाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी आणि वीज लागते. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त व पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या सोलापूर-पुणे परिसरातील गावांवर याचा थेट परिणाम होईल, अशी चिंता शेतकरी व मच्छीमारांनी व्यक्त केली. उजनी धरणाच्या पाण्यावर सोलापूर, पुणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यांतील अनेक गावांची शेती व रोजंदारी अवलंबून असल्याने या प्रकल्पांना विरोध करण्यात येत असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले.

*रोहित पवारांची आक्रमक भूमिका*

आंदोलनापूर्वी पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) चे आमदार रोहित पवार यांनी प्रकल्पांविरोधात स्पष्ट भूमिका मांडली होती. त्यांनी सांगितले की, उजनी परिसरातील हे प्रकल्प रद्द न केल्यास त्यांच्याविरोधात आंदोलन करण्यात येईल.

रोहित पवार यांनी “उजनीचे पाणी शेतकऱ्यांचे आहे, डेटा सेंटरचे नाही” हे सूत्र वापरून आंदोलनाला राजकीय-सामाजिक धार दिली. त्यांनी डेटा सेंटरसाठी सुमारे ७ ते ९ टीएमसी पाणी लागू शकते, असा दावा केला आणि यामुळे पिण्याचे व सिंचनाचे पाणी धोक्यात येईल, अशी भीती व्यक्त केली.

त्यांनी असेही म्हटले की, तरंगत्या सौर प्रकल्पामुळे धरणातील माशांचा अधिवास आणि मच्छीमारांचा रोजगार धोक्यात येऊ शकतो. तसेच अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या दुर्घटनेचा धोका, तापमानवाढ, ध्वनिप्रदूषण आणि पर्यावरणावरील दीर्घकालीन परिणाम याबाबतही त्यांनी चिंता व्यक्त केली. 

शासनाला त्यांनी मागणी केली की, प्रकल्पांचे संपूर्ण तपशील सार्वजनिक करावेत. विशेषतः प्रकल्पांसाठी किती पाणी व वीज लागणार आहे, कोणत्या जमिनी घेतल्या जाणार आहेत, राज्याकडून कोणत्या सूट-सवलती दिल्या जात आहेत आणि पर्यावरणीय परिणामाचा अभ्यास कोणता करण्यात आला आहे, याची स्पष्ट माहिती द्यावी.

*धैर्यशील मोहिते-पाटील यांचे विधान*

सोलापूरचे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी आंदोलनात सहभाग घेत प्रकल्पांविरोधात अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांनी “हा प्रकल्प रद्द झाल्याशिवाय राहार नाही” अशी भूमिका मांडली.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, डेटा सेंटर आणि अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी लागणार असून, यामुळे सोलापूर जिल्हा “वाळवंट” होण्याचा धोका निर्माण होईल. उजनीचे पाणी हे केवळ सोलापूर जिल्ह्याचेच नव्हे, तर पुणे व नगर जिल्ह्यांतील शेतकरी, मच्छीमार आणि सामान्य नागरिकांचेही असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यांनी शेतकरी, मच्छीमार, धरणग्रस्त आणि स्थानिक नागरिकांना एकत्र येण्याचे आवाहन केले. राजकीय मतभेदांपेक्षा उजनीचे पाणी व भविष्याचा विषय महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

*संजयमामा शिंदे यांचे नेतृत्व*

माजी आमदार संजयमामा शिंदे यांनी आंदोलनाची जनजागृती व नेतृत्व दिले. करमाळा तालुक्यातील केतुर येथे झालेल्या शेतकरी व मच्छीमारांच्या संयुक्त बैठकीत त्यांनी प्रकल्पांची रचना, गुंतवणूक आणि संभाव्य परिणाम याबाबत अभ्यासपूर्ण माहिती दिली.

त्यांची भूमिका स्पष्ट होती — “विकासाला विरोध नाही, पण शेतकरी व मच्छीमारांच्या हिताकडे दुर्लक्ष चालणार नाही.” त्यांनी शासनाकडून प्रकल्पांचे फायदे, पाण्याची गरज आणि शेती, मत्स्यव्यवसाय व पर्यावरणावरील परिणाम स्पष्ट करण्याची तसेच जनसुनावणी घेण्याची मागणी केली.

*नारायण पाटील व इतर नेते*

माजी आमदार नारायण आबा पाटील यांनीही प्रकल्पविरोधात सहभाग नोंदवला आणि जलसंपदा मंत्र्यांसमोर प्रकल्पाविरोधातील मागण्या मांडल्याचे नमूद केले गेले आहे.

आंदोलनात खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील, आमदार रोहित पवार, माजी आमदार नारायण पाटील आणि माजी आमदार संजय शिंदे यांच्यासह अनेक नेते सहभागी होणार असल्याचे आधीच जाहीर करण्यात आले होते. त्याचबरोबर माजी मंत्री महादेव जानकर यांचाही आंदोलनात सहभाग असल्याचे वृत्त आहे.

*स्थानिक आंदोलकांची मनोगते*

करमाळा परिसरातील बैठकीत अनेक स्थानिक कार्यकर्त्यांनी व पदाधिकाऱ्यांनी मनोगत व्यक्त केले. त्यात ॲड. अजित विघ्ने, संदीप माने, सौरभ आरकिले, अविनाश सरडे, निलेश देवकर, अक्षय यादव, नंदकुमार नगरे, सीताराम नगरे आणि सुभाष आबा गुळवे यांचा समावेश होता.

त्यांनी उजनीचे पाणी, शेतकऱ्यांचे भविष्य आणि मच्छीमारांची उपजीविका सुरक्षित ठेवण्यासाठी लोकशाही मार्गाने आवाज उठवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. आंदोलनाच्या नियोजन बैठकीत जालिंदर बसळे, नानासाहेब लोकरे, उमेश इंगळे, नितीन खटके आणि रवींद्र वळेकर यांचीही उपस्थिती होती.

इंदापूर तालुक्यातील भीमा परिसरातील शेतकरी व धरणग्रस्तांच्या वतीने झालेल्या पत्रकार परिषदेत तालुका कार्याध्यक्ष महारुद्र पाटील, माजी उपनगराध्यक्ष कृष्णा ताटे आणि माजी जिल्हा परिषद सदस्य अमोल भिसे यांनी आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली. महारुद्र पाटील यांनी “हा प्रकल्प उजनीत कदापिही होऊ देणार नाही; हा लढा उजनीच्या अस्तित्वाचा आहे” असे विधान केले.

*मच्छीमार व शेतकऱ्यांचे मुद्दे*

माजी उपनगराध्यक्ष कृष्णा ताटे यांनी प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यानंतर परिसरात मोर व इतर पक्षी कमी झाल्याचा दावा केला आणि याची शासकीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली.

माजी जिल्हा परिषद सदस्य अमोल भिसे यांनी प्रकल्पांसाठी दररोज अंदाजे तीन कोटी लिटर पाणी लागणार असल्याचा दावा केला. तसेच प्रकल्पातून गरम पाणी नदीत सोडल्यास मासे व इतर जलचरांवर परिणाम होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

मच्छीमारांच्या वतीने असा दावा करण्यात आला की, तरंगत्या सौर प्रकल्पामुळे धरणाच्या पाण्यातील प्रकाश, तापमान आणि पोषक तत्त्वांचे संतुलन बिघडू शकते. यामुळे माशांची पैदास, मासेमारीचे क्षेत्र आणि मच्छीमारांची उत्पन्नाची व्यवस्था यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

*प्रकल्पांविरोधातील प्रश्न*

आंदोलकांनी प्रकल्पांविरोधात अनेक विचारण्या उभ्या केल्या. प्रकल्पांसाठी पाणी कुठून आणले जाणार आहे, याचे स्पष्ट उत्तर शासनाने द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

तसेच डेटा सेंटर आणि औद्योगिक प्रकल्पांसाठी वीज निर्मितीसाठी किती अतिरिक्त खर्च होणार आहे, याचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास सार्वजनिक करण्याची मागणीही त्यांनी केली.

प्रकल्पांच्या निविदा, करार, जमीन संपादन आणि सूट-सवलती यांची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी आंदोलकांनी केली आहे. या प्रकल्पांमुळे स्थानिक रोजगार किती निर्माण होणार आहे आणि तो कोणत्या प्रकारचा असेल, याचीही स्पष्ट माहिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

*आंदोलनाचे मुख्य मागण्या*

*एआय डेटा सेंटर, तरंगता सौरऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन व लघु मॉड्यूलर अणुभट्टी प्रकल्प रद्द करावेत.

*पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्याचे संरक्षण करण्याची लेखी हमी द्यावी.

*प्रभावित शेतकऱ्यांची व मच्छीमारांची जनसुनावणी घ्यावी.

*पर्यावरणीय परिणाम, वीज वापर, सूट-सवलती आणि जमीन हस्तांतरणाची स्पष्ट माहिती द्यावी.

*प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या सामाजिक व आर्थिक परिणामांचा स्वतंत्र अभ्यास करावा.

*राजकीय परिणाम*

या आंदोलनामुळे राजकीय पातळीवरही चर्चा तापली आहे. भाजप आमदारांनी रोहित पवारांवर टीका केली असून, डेटा सेंटर प्रकल्पामुळे रोजगार निर्मिती होईल अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) च्या वतीने सुप्रिया सुळे यांनीही उजनी डेटा सेंटर प्रकल्पाबाबत शासनाला सवाल उपस्थित केला आहे. विकास प्रकल्प राबवताना पर्यावरणाचा समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

या आंदोलनाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तो केवळ एका पक्षाचा नसून शेतकरी, मच्छीमार, धरणग्रस्त आणि स्थानिक नागरिकांचा संयुक्त आवाज बनला आहे. करमाळा, माढा आणि इंदापूर तालुक्यांतील शेतकरी व मच्छीमारांनी या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला.

*पुढील वाटचाल*

आंदोलकांनी स्पष्ट केले आहे की, प्रकल्प रद्द न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. तसेच शासनाकडून लेखी हमी न दिल्यास पुढील टप्प्यात अधिक मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

शासनाकडून या प्रकल्पांबाबत अद्याप स्पष्ट धोरण जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे उजनीच्या पाण्याच्या वाटणीबाबत शेतकरी, मच्छीमार आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये अस्वस्थता वाढत आहे.

या आंदोलनाने उजनी धरणाच्या पाण्याचा वापर, पर्यावरण संतुलन आणि स्थानिक अर्थकारण या विषयांना पुन्हा एकदा राज्यस्तरावर महत्त्व दिले आहे. शेतकरी व मच्छीमारांच्या मागण्या शासनाने कशा पद्धतीने स्वीकारते, यावरच पुढील काळात या आंदोलनाची दिशा ठरणार आहे.