उजनीच्या पाण्यावर शेतकरी-मच्छीमारांचा मोठा प्रश्न

 एआय डेटा सेंटर व ऊर्जा प्रकल्पांविरोधात ३१ ऑक्टोबरला रांजणी-भीमानगर पुलावर रस्ता रोको

इंदापूर प्रतिनिधी:-अंकुश भोसले 

२९ ऑक्टोबर २०२६ — उजनी धरण परिसरात प्रस्तावित असलेल्या एआय डेटा सेंटर, तरंगता सौरऊर्जा, ग्रीन हायड्रोजन, बॅटरी आणि लघु मॉड्युलर रिअॅक्टर प्रकल्पांच्या विरोधात शेतकरी, धरणग्रस्त आणि मच्छीमार समाजाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. प्रकल्पांसाठी धरणाच्या पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होणार असल्याच्या चिंतेतून येत्या शनिवार, ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी १० वाजता पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील रांजणी चौक / भीमानगर पूल, ता. माढा, जि. सोलापूर येथे सर्वपक्षीय रस्ता रोको आंदोलन करण्याचा निर्धार आंदोलकांनी केला आहे.

*प्रकल्पांविरोधात एकजुटीचा संदेश*

उजनी धरण परिसरात विविध औद्योगिक व ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन सुरू असल्याचे समोर आले असून, त्याविरोधात करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. आंदोलनाच्या नियोजनासाठी कुंभेज फाटा येथे शेतकऱ्यांची विशेष बैठक घेण्यात आली होती; या बैठकीत सर्व राजकीय पक्ष व गट-तट बाजूला ठेवून मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.

आंदोलनाला अधिक व्यापक स्वरूप देण्यासाठी तालुक्यातील गावोगावी जनजागृती मोहीम राबविण्यात येणार असल्याचेही उपस्थितांनी स्पष्ट केले होते. करमाळा, माढा आणि इंदापूर तालुक्यांतील शेतकरी व नागरिक या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असल्याचा दावा आयोजकांनी केला आहे.

*उजनीचे पाणी कोणासाठी?*

उजनी धरणाचे पाणी सोलापूर, पुणे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील शेती, पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा आणि मच्छीमारांच्या उपजीविकेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. धरणामुळे हजारो एकर जमीन सिंचनाखाली आली आणि भीमा खोऱ्यातील शेतीला बळ मिळाले, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी पाणी वाटप करताना शेती, पिण्याचे पाणी आणि मच्छीमारांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष होऊ नये, अशी मागणी आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे. दुष्काळी परिस्थितीत पाण्याचे प्राधान्य कसे ठरवले जाणार, याबाबत स्पष्ट धोरण नसल्याचीही चिंता व्यक्त केली जात आहे.

*पाणीगरजेबाबत वाद*

आमदार रोहित पवार यांनी प्रस्तावित एआय डेटा सेंटर व अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी एकूण नऊ टीएमसी पाणी लागू शकते, असा दावा केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार डेटा सेंटरसाठी सहा टीएमसी तर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी तीन टीएमसी पाणी लागणार आहे.

ही पाण्याची गरज ठाणे शहराला वर्षभरात लागणाऱ्या अंदाजे ८.२५ टीएमसी पाण्याच्या तुलनेत जास्त असल्याचेही पवार यांनी सांगितले आहे. मात्र, प्रकल्पांची अंतिम पाणीगरज, वापराची पद्धत आणि पुनर्वापराची क्षमता याबाबत सार्वजनिक व अधिकृत तांत्रिक माहिती अद्याप पुरेशी उपलब्ध झालेली नाही; त्यामुळे पारदर्शक अहवालाची मागणी वाढत आहे.

*शेती व अर्थकारणावर परिणामाची भीती*

उजनी धरणावर अवलंबून असलेल्या साडेपाच लाख शेतकऱ्यांची सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल असल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला आहे. मोठ्या प्रमाणात पाणी वापरणारे प्रकल्प उभे राहिल्यास स्थानिक शेतीसाठी उपलब्ध पाणी कमी होऊन उत्पादन व उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.

डेटा सेंटरमधील सर्व्हर थंड ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी व वीज लागते. सतत चालणाऱ्या शीतकरण यंत्रणांचा आवाज, वाढती वीज मागणी आणि पाण्याचा वापर यामुळे परिसरातील पर्यावरणावर दबाव येण्याची शक्यता असल्याचेही आंदोलकांनी म्हटले आहे.

*मच्छीमारांचा प्रमुख विरोध*

उजनी जलाशयातील मासेमारीवर अंदाजे ३० हजार कुटुंबांची उपजीविका अवलंबून असून, या व्यवसायातून सुमारे २०० कोटी रुपयांची उलाढाल होते, असा दावा करण्यात येत आहे. जलाशयावर तरंगता सौरऊर्जा पॅनेल बसवल्याने माशांच्या अधिवासावर, माशांच्या प्रजननावर आणि एकंदर जलचर परिसंस्थेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती मच्छीमारांनी व्यक्त केली आहे.

तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्पामुळे मासेमारीसाठी उपलब्ध क्षेत्र मर्यादित होऊन मच्छीमारांचे उत्पन्न कमी होण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. मासेमारीचे हक्क निजी संस्थांकडे जाण्याच्या शक्यतेविरोधातही मच्छीमार समाजाने आक्षेप घेतला आहे.

सप्टेंबरमध्येही पुणे, सोलापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील मच्छीमारांनी उजनी जलाशयात जलसमाधी आंदोलन करून निजी मासेमारी ठेका व तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ नवीन नव्हे, तर मागील काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या वादाचा भाग आहे.

*प्रकल्पांची व्याप्ती*

उजनी परिसरात दोन हजार मेगावॉट क्षमतेचा सौरऊर्जा प्रकल्प आणि ४५० मेगावॉट क्षमतेचा अणुऊर्जा प्रकल्प प्रस्तावित असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकल्पांसह डेटा सेंटरमध्ये सुमारे एक लाख ६५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असल्याचा दावाही करण्यात येतो आहे.

तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी चीनमधील सॅनी कंपनीचा सहभाग असल्याचा आणि फ्रान्स व दक्षिण कोरियातील कंपन्यांचाही सहभाग असल्याचा दावा रोहित पवार यांनी केला आहे. मात्र, या प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय परवानग्या, जमीन व पाणी वाटप आणि अंतिम मंजुऱ्यांची स्थिती याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरणाची गरज आहे.

*राजकीय पाठिंबा*

या आंदोलनाला कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार, माढ्याचे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील आणि करमाळा विधानसभेचे आमदार नारायण पाटील यांच्यासह इतर नेत्यांचा पाठिंबा असल्याचे आयोजकांनी सांगितले आहे. आंदोलनाच्या वेळी हे नेते प्रत्यक्ष उपस्थित राहणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांनी उजनीवरील प्रस्तावित एआय कॅम्पस व डेटा सेंटरच्या पाणीवापर, सांडपाणी व्यवस्थापन, जलचर परिसंस्था आणि एसएमआर अणुभट्टीच्या सुरक्षेबाबत शासनाकडे विस्तृत अहवाल मागितला आहे. त्यामुळे प्रकल्पांच्या पारदर्शकतेची मागणी केवळ आंदोलकांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही.

*आंदोलकांच्या मागण्या*

उजनीच्या पाण्याच्या वाटपात शेती व पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य मिळावे.

प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी लागणारे एकूण पाणी, पाणी ताळेबंद, पुनर्वापराची क्षमता आणि दुष्काळी परिस्थितीतील वाटप याची सार्वजनिक माहिती द्यावी.

मच्छीमारांचे पारंपरिक मासेमारी हक्क आणि उपजीविका सुरक्षित राहाव्यात.

प्रकल्पांचा जलचर संपदा, शेती, भूजल, हवेची गुणवत्ता आणि स्थानिक परिसरावर होणारा परिणाम स्वतंत्रपणे आढाव्यात घ्यावा.

प्रकल्पांच्या निर्णय प्रक्रियेत स्थानिक शेतकरी, मच्छीमार आणि धरणग्रस्तांना विश्वासात घेता येईल अशी पारदर्शक सुनावणी प्रक्रिया राबवावी.

*शासनाची भूमिका आणि पुढील मार्ग*

प्रकल्पांच्या समर्थनात असलेल्या घटकांकडून हे प्रकल्प औद्योगिक विकास, रोजगारनिर्मिती आणि नवीन ऊर्जा निर्मितीसाठी महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले जात आहे. जिल्हा पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनीही उजनी परिसरातील प्रकल्पांमुळे जलाशयाला हानी होणार नाही असे मत व्यक्त केले आहे आणि राजकीय नेत्यांनी नागरिकांना गैरसमज देऊ नये, असे आवाहन केले आहे.

मात्र, आंदोलकांचा मुख्य आक्षेप हा विकासाविरोधात नसून पाण्याच्या प्राधान्यक्रमाविरोधात आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. प्रकल्पांची पाणीगरज, पर्यावरणीय परिणाम आणि स्थानिकांच्या उपजीविकेवर होणारा परिणाम याबाबत स्वतंत्र व अधिकृत अहवाल उपलब्ध झाल्याशिवाय विरोध मागवण्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.

*आंदोलनाचा संदेश*

“उजनीचे पाणी शेतीचे, नागरिकांचे आणि मच्छीमारांचे हक्काचे आहे,” अशी घोषणा आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे. “पाण्यावर उद्योग नाही, तर शेतीचा हक्क आहे,” अशी भूमिकाही त्यांनी स्पष्ट केली आहे.

३१ ऑक्टोबरच्या रस्ता रोको आंदोलनाला किती प्रतिसाद मिळेल आणि शासन प्रकल्पांच्या पाणीवापर व पर्यावरणीय परिणामाबाबत किती पारदर्शक माहिती देईल, यावरच पुढील काळात या वादाची दिशा ठरणार आहे. आंदोलन शांत, संयमित आणि लोकशाही पद्धतीने होण्याचे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.