हिंगोलीचे पोलीस अधीक्षक बदलले; श्रेणिक लोढा यांची नियुक्ती

निलभ रोहन यांची नांदेडला बदली; राज्य शासनाचा आदेश जारी

प्रतिनिधी दिनेश पत्की कळमनुरी 

महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने मंगळवार, दि. २३ जून २०२६ रोजी भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) व राज्य पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी केले असून, त्यानुसार हिंगोली जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक निलभ रोहन यांची नांदेड येथे बदली करण्यात आली आहे. त्यांच्या जागी बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथे अपर पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यरत असलेले श्रेणिक लोढा यांची हिंगोली जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

राज्य शासनाच्या गृह विभागाने शासन आदेश क्र. आयपीएस-२०२६/प्र.क्र.७५/चार/पोल-१ अंतर्गत हा आदेश काढला आहे. पोलीस आस्थापना मंडळ क्र. १ यांच्या शिफारशींचा विचार करून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ मधील तरतुदींनुसार ही बदली व पदस्थापना करण्यात आली आहे. या आदेशात राज्यातील विविध आयपीएस व राज्य पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या जाहीर करण्यात आल्या असून, त्यामध्ये हिंगोली जिल्ह्याचाही समावेशआहे. शासन आदेशानुसार, निलभ रोहन हे हिंगोलीचे विद्यमान पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यरत होते.

 त्यांची आता नांदेड जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकपदी बदली करण्यात आली आहे. तर श्रेणिक लोढा हे सध्या खामगाव, जि. बुलढाणा येथे अपर पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यरत असून, त्यांच्याकडे आता हिंगोली जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकपदाची जबाबदारी सोपविण्यात या बदल्यांमुळे हिंगोली जिल्हा पोलीस दलात नव्या नेतृत्वाची एंट्री होणार असून, आगामी काळात कायदा व सुव्यवस्था, गुन्हेगारी नियंत्रण, नागरिकाभिमुख पोलीस प्रशासन आणि ग्रामीण भागातील पोलीस यंत्रणेच्या कामकाजावर नव्या पोलीस अधीक्षकांच्या 

कार्यपद्धतीची छाप दिसून येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील प्रशासकीय आणि पोलीस वर्तुळात या बदल्यांची चर्चा सुरू झाली आहे. राज्य शासनाने आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांनी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण, न्यायालयीन आदेश, निवडणूक आचारसंहिता तसेच कायदा व सुव्यवस्था या बाबी लक्षात घेऊन पुढील आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. शासनाचा हा आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. हिंगोली जिल्ह्यात नव्या पोलीस अधीक्षकांच्या नियुक्तीमुळे पोलीस प्रशासनात काही धोरणात्मक बदल होणार का, तसेच जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रश्न, गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणि सर्वसामान्य नागरिकांशी संवाद या मुद्द्यांवर नव्या अधिकाऱ्यांची भूमिका काय असेल, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.