आपत्ती व्यवस्थापन आढावा बैठक पार

मान्सून २०२६ च्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरस्थिती आणि आपत्ती व्यवस्थापन पूर्वतयारीचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ताराराणी सभागृह येथे बैठक पार पडली.

कोल्हापूर जिल्ह्यात १५ जुलै ते १५ ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टीचा धोका अधिक असतो, हा गेल्या २५ वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता प्रशासनाने सूक्ष्म नियोजन करावे आणि अलमट्टी व हिप्परगी धरणांबाबत स्ट्राँग मॉनीटरींग गरजेचे असून यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नेमावी अशा सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या. यावेळी वारणा धरण वगळता इतर धरणांतील पाणीसाठा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कमी असल्याचे स्पष्ट करत ‘अल निनो’चा प्रभाव आणि उपलब्ध पाणीसाठ्याचे सुयोग्य नियोजन करण्यावर भर देण्यास सांगण्यात आले. 

या बैठकीत आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाने केलेले सादरीकरणानुसार, जिल्ह्यात ३९१ गावे पूरबाधित असून ८८ गावांना भूस्खलनाचा धोका आहे. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी ८३८ जणांचे मनुष्यबळ, शोध व बचाव पथके आणि ४८८ निवारा केंद्रे सज्ज ठेवण्यात आली आहेत. जिल्हा व तालुका स्तरावर २४ तास नियंत्रण कक्ष कार्यरत असतील. विशेषतः भुदरगड, पन्हाळा आणि करवीर यांसारख्या डोंगररांगांच्या भागात मानवी हस्तक्षेपामुळे होणारी दरड कोसळण्याची भीती लक्षात घेता, भूगर्भ तज्ज्ञांच्या अभ्यासानुसार उपाययोजना करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या.

कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील पूरस्थिती ही प्रामुख्याने अलमट्टी आणि हिप्परगी धरणांतील पाणी विसर्गावर अवलंबून आल्याने, यावर्षीच्या पावसाळ्यात पाण्याचे चोख नियोजन करण्यासाठी आणि विसर्गाचा समन्वय साधण्यासाठी महाराष्ट्र व कर्नाटक दरम्यान आंतरराज्य समन्वय बैठक तातडीने घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच अलमट्टीच्या बॅकवॉटरचा फटका बसू नये, यासाठी ‘स्ट्रॉंग मॉनिटरिंग’ प्रणाली राबवली जाणार असल्याचे स्पष्ट करत कृषी विभागाने वेळेत पंचनामे करावेत आणि आरोग्य विभागाने आपत्कालीन औषधसाठा तयार ठेवावा, अशा सूचना प्रशासनाला केल्या.

नदीपात्रातील केंदाळ, गाळ आणि वाढते प्रदूषण यांमुळे पुराची तीव्रता वाढत असल्याचा मुद्दा इतर लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केला असता, नदी खोलीकरण हा अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा असून, जलसंपदा मंत्री मा. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासोबत पुढील आठवड्यात मुंबईत बैठक घेऊन प्रलंबित प्रस्तावांचा पाठपुरावा करणार असल्याचे पालकमंत्री आबिटकर यांनी

स्पष्ट केले. तसेच, १५ दिवसांत नद्यांच्या बंधाऱ्यांचा निचरा करण्याचे आदेशही जलसंपदा विभागाला देण्यात आल्याचे सांगितले.