इ मा व बहुजन कल्याण विभागाच्या महिला सहाय्यक संचालकांची बेकायदेशीर नोकर भरतीची लागली घाई

आश्रम शाळेच्या वस्तीगृहातील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन झालेले नसताना वादग्रस्त संस्था अध्यक्षांच्या सुने च्या अधिक्षिका पदाच्या प्रस्तावाची वरिष्ठांकडे शिफारस

मानोरा :तालुक्यातील वादग्रस्त निवासी प्राथमिक व माध्यमिक आश्रम शाळेच्या वस्तीगृहात पुरेशी विद्यार्थी संख्या नसल्याचे सहाय्यक संचालक आणि प्रादेशिक संचालक यांच्या लेखी चौकशीमध्ये अनेकदा सिद्ध झाले असताना देखील संबंधित संस्थेच्या विद्यमान अध्यक्ष यांच्या सुनेला महिला अधीक्षिका म्हणून बेकायदेशीर पदस्थापना देण्याच्या प्रस्तावाला जिल्हा सहाय्यक संचालक कार्यालयाने प्रादेशिक उपसंचालक कार्यालयाकडे पाठविण्याचा गंभीर प्रकार  समोर आला आहे.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, वाशिम यांच्या कार्यालयातून २८/१०/२०२४ रोजी जारी करण्यात आला आहे. या पत्रानुसार कु. मोनालीसा देवानंद राठोड या वादग्रस्त संस्थेच्या अध्यक्षांच्या सुनेला निवासी महिला वस्तीगृह अधीक्षिका पदासाठी मान्यता देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ही शिफारस जिल्ह्याच्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सहाय्यक संचालिका दीपा हिरोळे यांनी केली आहे.

नियमबाह्य बाबी:

आश्रम शाळेच्या वस्तीगृहात विद्यार्थी संख्या कमी असल्याचे चौकशीत वारंवार सिद्ध झाले असूनही अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन न करता नवीन पदस्थापना करण्यात आली आहे. यापूर्वी आर्थिक व्यवहाराच्या आरोपाखाली विद्यमान संस्था अध्यक्षांनी मनमर्जीने बेकायदेशीर नेमणूक केलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे खारिज करण्यात आली होती. असे असतानाही पुन्हा त्याच संस्थेत त्यांच्या सुनेला पद देण्याच्या हालचाली संशयास्पद आहेत.

प्रस्तावातील माहिती:

पत्रानुसार मोनालीसा राठोड यांची नेमणूक २८/१०/२०२४ पासून मान्यता देण्याची शिफारस आहे. त्यांचे वेतनश्रेणी एस.१० २९३० ते ९२३० रुपये इतकी दर्शविली आहे. तर पदस्थापनेची तारीख २८/१०/२०२४ ते २६/०८/२०२७ पर्यंत परिवीक्षाधीन मान्यता अशी आहे.

सवाल उपस्थित:

आश्रम शाळेत पुरेसे विद्यार्थी नसताना नवीन अधीक्षिकेची गरज का भासली? अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन न करता सरळ संस्था अध्यक्षांच्या सुनेला (नातेवाईकाला)दुसऱ्यांदा पद देणे हा नियमबाह्य प्रकार नाही का? दीपा हिरोळे यांचा यामागील हेतू काय? असे अनेक प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

प्रशासनाची संशयास्पद भूमिका:

याबत वरिष्ठ पातळीवर चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी स्थानिक तक्रार करते इंद्रजीत राठोड यांनी केली आहे. प्रादेशिक उपसंचालक साळवे यांच्याशी संपर्क साधला असता पत्राची प्रत पाठवा चौकशी करू असे मोघम उत्तर प्रस्तुत प्रतिनिधीला दिले पत्र पाठविल्यानंतर मोबाईल नंबर साळवे यांनी ब्लॉक करून टाकल्याची माहिती प्रस्तुत प्रतिनिधींनी दिली

पुढील कारवाई:

प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, अमरावती यांच्याकडे हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मात्र विद्यार्थी संख्या आणि अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन याचा विचार न करता दिलेली मान्यता नियमबाह्य ठरण्याची शक्यता आहे.