महागड्या पाठ्यपुस्तकांच्या नावाखाली खाजगी शाळांमध्ये पालकांची लूट केली जात आहे

शाळांमध्ये पुस्तकांची सक्तीची खरेदी: ६,००० ते १२,००० रुपयांपर्यंतचा खर्च

प्रतिनिधी दिनेश पत्की कळमनुरी 

सरकारी शाळांमधील शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत वाढत्या चिंतांमुळे पालकांनी खाजगी शाळांकडे धाव घेतली; मात्र, हाच निर्णय आता त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा बोजा टाकत आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी शहरात, पुस्तकांच्या विक्रीच्या नावाखाली खाजगी शाळांकडून केल्या जाणाऱ्या उघड-उघड नफेखोरीच्या घटना समोर आल्या आहेत.

खाजगी शाळा—त्या CBSE मंडळाशी संलग्न असोत किंवा तथाकथित "आंतरराष्ट्रीय" मंडळांशी—त्या प्रकाशकांची निवड मनमानी पद्धतीने करत आहेत आणि विद्यार्थ्यांवर महागडी पुस्तके लादत आहेत. इयत्तेनुसार, एका विद्यार्थ्यासाठीच्या पुस्तकांची किंमत गगनाला भिडली असून, ती ६,००० ते १२,००० रुपयांच्या दरम्यान पोहोचली आहे. परिस्थिती अशी आहे की, केवळ पाठ्यपुस्तके आणि वह्यांची खरेदीच सक्तीची केली जात नाही, तर पालकांना ड्रॉईंग किट्स, पेन्सिली आणि खोडरबर यांसारख्या किरकोळ वस्तूंचा समावेश असलेली संच (पॅकेजेस) खरेदी करण्यासही भाग पाडले जात आहे. शहरात केवळ एका विशिष्ट दुकानातूनच पुस्तके खरेदी करावी लागतील, ही अट दु दुकानदारा आणि शाळा व्यवस्थापन यांच्यात संगनमत असल्याचा संशय निर्माण करते.

पालकांनी शाळा व्यवस्थापनाकडे तोंडी स्वरूपात अनेक तक्रारी केल्या आहेत, तरीही कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. आपल्या मुलांशी भेदभाव केला जाईल किंवा त्यांच्यावर अवाजवी दबाव टाकला जाईल, या भीतीपोटी बहुतेक पालक उघडपणे आपला विरोध दर्शवण्यापासून परावृत्त होत आहेत.

येथे हे नमूद करणे उचित ठरेल की, शहरातील खाजगी शाळांमधील इयत्ता १ ते १२ च्या वर्गांसाठी NCERT ची पाठ्यपुस्तके वापरणे अनिवार्य आहे. या संदर्भात २०१४ मध्ये स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली होती; तरीही, खाजगी शाळा या नियमांचे उघडपणे उल्लंघन करत आहेत. या खाजगी शाळांच्या मनमानी कारभारामुळे पालक सध्या अत्यंत त्रस्त झाले आहेत. पुस्तकांच्या किमती दरवर्षी वाढतच आहेत; अगदी ८० ते ९० पानांचे एखादे पातळ पुस्तकही २५० ते ३०० रुपयांना विकले जात आहे. आधीच प्रचंड असलेल्या अभ्यासक्रमावर अनावश्यक पुस्तकांचा पडलेला बोजा, मुलांमधील मानसिक तणाव वाढण्यासही कारणीभूत ठरत आहे. खाजगी शाळांच्या या अरेरावीमुळे त्रस्त झालेले पालक आता पुस्तके खरेदी करण्यासही कचरत आहेत, तर दुसरीकडे शिक्षण विभाग या संपूर्ण प्रकरणावर सोयीस्कर मौन बाळगून आहे. परिस्थिती अशा प्रकारे वळण घेत आहे की, अनेक पालक आता CBSE मधून राज्य मंडळाच्या (State Board) शाळांमध्ये आपल्या मुलांचे स्थलांतर करण्याबाबत विचार करत आहेत.