कांदा दर कोसळल्याने शेतकरी संकटात दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन

 

प्रतिनिधी. :- गणेश ठाकरे लासलगाव 

नाशिक जिल्ह्यातील कांदा बाजारभाव सातत्याने घसरत असल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले असून दीर्घकालीन धोरणात्मक उपाययोजना करण्याची मागणी करत लासलगाव येथील प्रकाश सर्जेराव पाटील यांनी राज्य शासनाला सविस्तर निवेदन दिले आहे. हे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना पाठविण्यात आले आहे.

नाशिक जिल्हा हा देशातील प्रमुख कांदा उत्पादक पट्टा असून लाखो शेतकरी कुटुंबांचे अर्थकारण कांदा पिकावर अवलंबून आहे. सध्या जिल्ह्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये दररोज सुमारे १.७५ ते २.०० लाख क्विंटल लाल (खरीप) कांदा विक्रीस येत असताना केवळ ८०० ते १,००० रुपये प्रति क्विंटल दर मिळत आहे. उत्पादन खर्च १,५०० ते १,८०० रुपये प्रति क्विंटल इतका असल्याने शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल सुमारे ७०० ते ८०० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे.

खरीप कांद्याची साठवण क्षमता कमी असल्याने काढणीनंतर तात्काळ विक्री करणे शेतकऱ्यांना भाग पडते. महाराष्ट्राबरोबरच गुजरात, मध्यप्रदेश व कर्नाटक या राज्यांतही मोठ्या प्रमाणावर कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. मात्र महाराष्ट्रातील बहुतांश कांदा थेट खाण्यासाठी वापरला जात असून प्रक्रिया उद्योगांचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने सर्व उत्पादन बाजारात येऊन दरांमध्ये घसरण होते. गुजरात राज्यात प्रक्रिया उद्योग विकसित झाल्याने मागणी-पुरवठ्याचा समतोल राखला जातो, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

      पूर्वी भारतातून बांगलादेश, श्रीलंका व नेपाळ या देशांना मोठ्या प्रमाणावर कांद्याची निर्यात होत होती. मात्र मागील काळात या देशांनी आयातीवर निर्बंध व शुल्क वाढवल्यामुळे भारतीय कांदा निर्यातीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. परिणामी नव्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचा शोध घेणे आवश्यक ठरले आहे. राज्यात उत्पादित होणाऱ्या कांद्याला स्थिर बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक - खाजगी भागीदारीतून प्रक्रिया उद्योग उभारावेत. कांदा फ्लेक्स, पावडर, ग्रॅन्युल्स, पेस्ट, फ्रोजन कांदा, तळलेला कांदा, मसाला मिश्रण, चटणी, लोणचे, कांदा तेल तसेच रेडी - टू- कूक उत्पादने तयार करून देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यात वाढवावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच कांद्यासाठी किंमत संरक्षण यंत्रणा उभारून बाजारभाव उत्पादन खर्चापेक्षा खाली गेल्यास भावांतर भरपाई द्यावी, बफर स्टॉक निर्मितीसाठी शासकीय खरेदी वाढवावी, ग्रामीण व बाजार समिती स्तरावर आधुनिक साठवणूक सुविधा उभाराव्यात, निर्यात धोरणात सातत्य ठेवावे आणि राज्यस्तरावर कांदा किंमत स्थिरीकरण मिशन स्थापन करावे, अशा ठोस मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.

या मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना किमान उत्पन्नाची हमी द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. सदर निवेदनाची प्रत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, पणन मंत्री जयकुमार रावल, जिल्हाधिकारी नाशिक तसेच संबंधित विभागांना पाठविण्यात आली आहे.