कल्याणकारी योजनेला अट का? सही-शिक्क्यासाठी कर वसुलीचा आरोप

प्रतिनिधी अक्षय डोंगरे 

महागाव नगरपंचायत हद्दीतील बांधकाम कामगारांना शासनाच्या बांधकाम कामगार कल्याणकारी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांचा सही-शिक्का आवश्यक असतो. मात्र हा सही-शिक्का देताना प्रलंबित कर भरण्याची सक्ती केली जात असल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ता तथा पत्रकार लखन लोंढे यांनी केला आहे. या प्रकारामुळे कामगारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

लोंढे यांनी या संदर्भात मुख्याधिकारी, नगरपंचायत महागाव यांना लेखी निवेदन सादर करून सक्तीची कर वसुली तात्काळ थांबवावी, अशी ठाम मागणी केली आहे. त्यांच्या निवेदनात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, कर वसुली ही स्वतंत्र प्रशासकीय प्रक्रिया आहे. शासनाच्या कल्याणकारी योजनेचा लाभ देताना कर भरण्याची अट लावणे कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही.

बांधकाम कामगार हे बहुतांश आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील आहेत. त्यांना योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून शासन विविध सवलती देते. परंतु नगरपंचायतीच्या पातळीवर सही-शिक्क्यासाठी कर भरण्याची अट घालणे म्हणजे कामगारांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणण्यासारखे आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे.

कल्याणकारी योजना ही मदतीसाठी असते की दबाव टाकण्यासाठी? असा थेट सवाल लोंढे यांनी उपस्थित केला आहे. कामगारांना लाभापासून वंचित ठेवण्याचा हा अप्रत्यक्ष मार्ग असल्याची चर्चा परिसरात रंगू लागली आहे. अनेक लाभार्थी सही-शिक्का न मिळाल्याने योजनांपासून वंचित राहत असल्याचेही सांगितले जात आहे.

या प्रकारामुळे लाभार्थ्यांमध्ये असंतोष वाढत असून प्रशासनाने तात्काळ चौकशी करून संबंधितांना सक्ती न करण्याचे स्पष्ट आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जर प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली नाही, तर संबंधित कामगारांच्या वतीने लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

नगरपंचायतीची ही भूमिका योग्य की अन्यायकारक, याचा निर्णय आता प्रशासनाने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. अन्यथा कल्याणकारी योजना की कर वसुलीचे साधन?” हा प्रश्न अधिक तीव्र होणार आहे.

आता सर्वांचे लक्ष मुख्याधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे लागले आहे.