१४ वर्षांची सेवा, अजूनही नाही हक्क!”

महाराष्ट्र राज्य संगणकपरिचालक संघटनाचा २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी विधान भवनवर लक्षवेधी एल्गार

 प्रतिनिधी 

राज्यातील सुमारे २०,००० ग्रामपंचायत संगणकपरिचालकांनी आता हक्कासाठी निर्णायक लढ्याचा इशारा दिला आहे. १४ वर्षांपासून ग्रामीण महाराष्ट्रातील सुमारे ७ कोटी जनतेला सेवा देणाऱ्या संगणकपरिचालकांना आजही कर्मचारी दर्जा आणि किमान वेतन मिळालेले नाही. या अन्यायाविरोधात महाराष्ट्र राज्य संगणकपरिचालक संघटनाच्या वतीने येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुंबईतील विधान भवनावर भव्य लक्षवेधी आंदोलन करण्यात येणार आहे. हजारो संगणकपरिचालक या आंदोलनात सहभागी होणार असल्याची माहिती राज्याध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी दिली.

 १४ वर्षांची सेवा… तरीही तुटपुंजे मानधन

             ग्रामविकास विभागांतर्गत राबविण्यात आलेल्या संग्राम (संगणकीकृत ग्रामीण महाराष्ट्र) व आपले सरकार सेवा केंद्र या प्रकल्पांद्वारे राज्यातील सुमारे २८,५०० ग्रामपंचायतींमध्ये २०,००० संगणकपरिचालक कार्यरत आहेत. मात्र केवळ १०,००० रुपये मासिक मानधनावर त्यांना काम करावे लागत आहे. तेही अनेकदा ५-६ महिने उशिरा मिळते.

            महागाईच्या झळा सहन करत कुटुंबाचा गाडा चालवणे कठीण झाले असल्याने संगणकपरिचालकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे.

 प्रमुख मागण्या

१) यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन.

२) तोपर्यंत शासनाच्या निधीतून ७,००० रु. वाढ करून मानधन १७,००० रु. करणे.

३) कायमस्वरूपी नोकरी सुरक्षा व कंत्राटी कामगारांप्रमाणे सर्व लाभ.

४) प्रत्येक ग्रामपंचायतीस नवीन संगणक, प्रिंटर व आवश्यक साहित्य पुरवणे.

५) महिला संगणकपरिचालकांना मानधनासह प्रसूती रजा.

६) किमान ५० लाख रुपयांचा अपघाती व आरोग्य विमा आश्वासनांची पेरणी, निर्णय मात्र नाही

               शासनाकडून वारंवार लेखी व तोंडी आश्वासने देण्यात आली, मात्र प्रत्यक्षात कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. “सेवा आमची, जबाबदारी आमची; मग हक्क का नाही?” असा संतप्त सवाल संगणकपरिचालक उपस्थित करत आहेत.

 आता निर्णायक लढा

               २४ फेब्रुवारी रोजी राज्यभरातील हजारो संगणकपरिचालक मुंबईतील आझाद मैदानावर एकत्र येत विधान भवनावर लक्षवेधी आंदोलन करणार आहेत. शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही संघटनेने दिला आहे.

             १४ वर्षांची सेवा देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आता दुर्लक्षित राहू शकत नाहीत. ग्रामीण प्रशासनाचा कणा असलेल्या संगणकपरिचालकांना न्याय मिळणार का? — हा प्रश्न आता शासनासमोर उभा ठाकला आहे.