महागाव नगरपंचायतीत सत्तासंकट नगराध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावासाठी १२ नगरसेवक एकवटले

 

प्रतिनिधी अक्षय डोंगरे 

महागाव नगरपंचायतीतील सध्याचा कारभार नागरिकांच्या अपेक्षांवर उतरू शकलेला नसल्याचा ठपका ठेवत नगराध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नगराध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर विश्वास राहिलेला नसल्याचे नमूद करत १२ नगरसेवकांनी लेखी अर्जाद्वारे अविश्वास ठरावासाठी सह्या दिल्या असून विशेष सभा बोलविण्याची मागणी जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

नगरसेवकांच्या म्हणण्यानुसार, नगरपंचायतीत निर्णय प्रक्रिया केंद्रीत झाली असून सर्वसामान्य नगरसेवकांना डावलले जात आहे. विकासकामे रखडत असून जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत काम करण्याचा नैतिक अधिकार उरलेला नसल्याची भावना नगरसेवकांनी व्यक्त केली आहे.

या अविश्वास ठरावासाठी सह्या करणाऱ्या नगरसेवकांमध्ये

श्री. रामराव काशिनाथ नरवाडे, श्री. प्रमोद रामराव भरवाडे, श्री. गजानन सोपान सावळे, श्री. विशाल प्रकाश पांडे, मो. परवेज मो. शफी सुरैया, श्री. सुरेश उत्तमराव नरवाडे, सौ. जयश्री संजय नरवाडे, श्रीमती. जयश्री अशोक इंगोले, सौ. आशा शंकर बावणे, सौ. करूणा नारायण शिरबिरे, सौ. सुनिता शिवाजी डाखोरे आणि सौ. रंजना दिपक आडे यांचा समावेश आहे.

विशेष म्हणजे, हे सर्व नगरसेवक वेगवेगळ्या पक्षांचे असूनही नगराध्यक्षांच्या विरोधात एकत्र आले आहेत. त्यामुळे नगरपंचायतीतील राजकीय वातावरण तापले असून नगराध्यक्षांची अडचण वाढल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

नगरसेवकांनी दिलेल्या अर्जात नियमानुसार आवश्यक संख्येच्या सह्या पूर्ण असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे नियमाप्रमाणे विशेष सभा बोलवून अविश्वास ठरावावर चर्चा व निर्णय घ्यावा, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.

दरम्यान, नगरपंचायतीतील अविश्वास ठराव ही लोकनियुक्त अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांना पदावरून हटवण्याची कायदेशीर प्रक्रिया आहे. यासाठी नगरपंचायतीच्या एकूण सदस्य संख्येच्या किमान एक-तृतीयांश सदस्यांनी स्वाक्षरी केलेली नोटीस जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावी लागते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी विशेष सभा बोलावतात. या सभेत कायद्यातील तरतुदीनुसार ३/४ बहुमताने ठराव मंजूर झाल्यास संबंधित पदाधिकाऱ्यांना पद सोडावे लागते.

या घडामोडींमुळे महागाव नगरपंचायतीत मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता असून पुढील राजकीय समीकरणांकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. आता जिल्हा प्रशासन विशेष सभा कधी बोलावते आणि त्यातून काय निर्णय होतो, यावरच या सत्तासंकटाचा अंतिम तोडगा लागणार आहे.