स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका लांबण्याची शक्यता!

( दैनिक दर्पन प्रति पांडुरंग गायकवाड प्रतिनिधी)

.सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सार्वत्रिक निवडणुका ३१ जानेवारी पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगास दिले आहेत. ओबीसींना सरसकट २७ टक्के आरक्षण देण्याचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर सुरुवातीस सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ५० टक्के आरक्षण मर्यादेतच घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

मात्र कालांतराने ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन झाले असतानाही नगरपालिका, नगरपंचायती आणि नागपूर,चंद्रपूर महापालिकेच्या निवडणुका न्यायलयीन अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले मात्र याच आदेशात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या बाबतीत केवळ ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळणाऱ्याच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्यात २८८ नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या निवडणूका पूर्ण केल्या असून टप्यात २९ महापालिकांच्या निवडणुका येत्या १५ जानेवारी रोजी होणार आहेत. तसेच ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा पाळणाऱ्या लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग अशा १२ जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्याची आणि त्याचा निवडणूक कार्यक्रम पुढील आठवड्यात घोषित करण्याची तयारी आयोगाने केली होती.

पश्चिम महाराष्ट्रातील १२ जिल्हयातील जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होत असताना ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यामुळे २० जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्यास आयोगाने असमर्थता दाखविली होती. यातील बहुतांश जिल्हा परिषदा विदर्भ आणि मराठवाड्यातील असल्याने तेथील आरक्षणाचा गुंता सुटल्याशिवाय निवडणुका घेता येणार नाहीत अशी भूमिका आयोगाने घेतली होती. त्यामुळे राजकीय पक्षांमध्ये नाराजी पसरली होती. त्यातूनच सोलापूर जिल्ह्यातील कुर्डूवाडी येथील जिल्हा परिषद- पंचायत समिती मेंबर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी कैलास जगन्नाथ गोरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

नगरपालिका, महापालिका प्रमाणेच ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदांच्याही निवडणुका न्यायालयीन निर्णयास अधिन राहून घ्याव्यात अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली असून त्यावर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे न्यायालय २० टक्के पेक्षा अधिक आरक्षण असलेल्या महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत न्यायालय काय भूमिका घेते यावरच जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असेल. न्यायालयाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या निवडणकांचे आदेश दिले तर आयोगास तयारी करण्यास अधिक वेळ लागले. दरम्यानच्या काळात इयत्ता १० आणि १२वीच्या परिक्षा होणार असल्याने या निवडणुका एप्रिल- मे पर्यंत लांबणीवर पडू शकतात अशी शक्यताही सूत्रांनी व्यक्त केली.