TET संबंधाने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य शासनाकडे निवेदन...

खुलताबाद दिनांक: 13 सितंबर 2025

 सामाजिक एवं मानवीय दृष्टिकोण से शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के संबंध में निर्णय के संबंध में। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (डायरी संख्या 36466/2018) अंजुमन इशाअत-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अनुसार, माननीय न्यायालय को अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले में "पूर्ण न्याय" सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति प्राप्त है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक शक्तियों का सम्मान करते हुए, हम राज्य सरकार से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वह संदर्भित निर्णय के संबंध में सामाजिक एवं मानवीय दृष्टिकोण से उचित निर्णय ले। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में -

(क) इसमें कहा गया है कि यदि वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की सेवा 1 सितंबर 2025 को पाँच वर्ष से कम है, तो उन्हें बिना टीईटी उत्तीर्ण किए सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, ऐसे शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण किए बिना कोई पदोन्नति नहीं मिलेगी। (पृष्ठ 209, अंक संख्या 216)

(ख) यदि वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की सेवा 1 सितम्बर 2025 तक पाँच वर्ष से अधिक है, तो उन्हें अगले दो वर्षों के भीतर (अर्थात 1 सितम्बर 2027 से पूर्व) टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया है। अन्यथा, उन्हें स्वेच्छा से त्यागपत्र देना होगा या सेवा से मुक्त होना होगा, ऐसा निर्णय में कहा गया है। (पृष्ठ 108, अंक संख्या 217)

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने न केवल महाराष्ट्र, बल्कि पूरे देश में एक अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न कर दी है। महाराष्ट्र की स्थिति को देखते हुए, स्थानीय निकायों, सरकारी एवं अन्य निजी विद्यालयों में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों का भविष्य, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक सुरक्षा एवं स्थायित्व अंधकार की गहरी खाई में धकेल दिया जाएगा।इस संबंध में, हमने, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति के रूप में, अपनी भूमिका निभाई है और

न्यायसंगत मागणी आपणाकडे मांडत असून मानवीय दृष्टीने या निवेदनाचा विचार व्हावा आणि आम्हा शिक्षकांचे उद्ध्वस्त दिसणारे भविष्य वाचवावे अशी हजारो शिक्षक आणि त्यांच्या कुटुंबियांकडून कळकळीची विनंती आहे.अशा आशयाचे निवेदन देवेन्द्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री,अजितदादा पवार साहेब उप मुख्यमंत्री,भुसे साहेब शिक्षणमंत्री मंत्र,

एकनाथजी शिंदे उप मुख्यमंत्री, डॉ.पंकजभाऊ भोयर स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना शिक्षक समितीच्या वतीने पाठविण्यात आल्याचे मराठवाडा विभागीय प्रसिध्दीप्रमुख सतीश कोळी यांनी कळविले आहे.निवेदनात म्हटले आहे की,

(१) बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार- २००९ येण्यापूर्वीपासूनचे हजारो शिक्षक आजही सेवारत आहेत. ज्या काळात या शिक्षकांच्या नियुक्ती झाल्या; त्या काळात लागू असणारी विधिसंमत शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता शिक्षकांकडे असल्यानेच या शिक्षकांना सेवेत नियुक्त करण्यात आले. सोबतच स्थानिक स्वराज संस्था आणि शासकीय शाळांतील शिक्षकांनी त्या-त्या काळात असलेली प्रादेशिक दुय्यम सेवा वा जिल्हा निवड मंडळाची विधिसंमत चाचणी परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. त्यामुळे त्या-त्या काळात असलेल्या नियमानुसारच शिक्षकांच्या नियुक्ती झाल्या आहेत. या शिक्षकांनी प्रदीर्घ वर्षे सेवा देत शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनाचे कार्य वेळोवेळी अद्ययावत ज्ञान प्राप्त करून पूर्ण केले आहे.

आधुनिक काळास सुसंगत शैक्षणिक धोरण आणि त्यानुसार NCTE, NCERT, SCERT- महाराष्ट्र ने निश्चित केलेल्या अभ्यासक्रमास, पात्रता व प्रशिक्षण विषयक धोरणास अनुसरून आवश्यक प्रशिक्षणे शिक्षकांनी घेतलेली असून आजही प्रशिक्षणे सुरु आहेत. त्यामाध्यमातून शिक्षक आपले ज्ञान अद्ययावत करीत आहेत. अर्थात बदलत्या शैक्षणिक आव्हानास यशस्वीपणे सामोरे जाण्यास शिक्षक समर्थ आहे. त्यामुळे आता इतक्या वर्षानंतर अन्य पात्रता परीक्षा अनिवार्य करणे अनाकलनीय आहे.

(२) RTE-२००९ च्या कलम २३ (१) नुसार केंद्र सरकारची संवैधानिक संस्था असणाऱ्या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) ने २३ ऑगस्ट २०१० रोजीच्या अधिसूचनेनुसार शिक्षकांसाठी पात्रता परीक्षा TET सुरु केली. मुळात RTE ची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर व NCTE ने निश्चित केलेली RTE अस्तित्त्वात येण्यापूर्वी सोबतच NCTE ने अधिसूचना निर्गत करण्यापूर्वी सेवेत नियुक्त शिक्षकांना TET अनिवार्य करणे आणि TET उत्तीर्ण न झाल्यास सेवेतून बाहेर काढणे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांशी विसंगत आहे अशी आमची ठाम धारणा आहे. RTE-२००९ च्या कलम २३(१) नुसार केंद्र सरकारने २३ ऑगस्ट २०१० च्या अधिसूचनेद्वारा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) ला प्राथमिक शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी किमान अर्हता निश्चित करण्यासाठी प्राधिकृत केले. RTE कायदा लागू होण्यापूर्वी १९९५ पासून NCTE नेच शिक्षकांची किमान अर्हता निश्चित केलेली असून त्यानुसारच शिक्षकांच्या नियुक्त्या झालेल्या आहेत. त्यामुळे तत्कालीन कायदेसंमत नियुक्त्या पूर्वलक्षी प्रभावाने अवैध ठरविणे हे प्रस्थापित न्याय तत्त्वांशी विसंगत आणि अन्यायकारक आहे.

(३) राज्यात RTE-२००९ ची अंमलबजावणी १० एप्रिल २०१० च्या शासन निर्णयानुसार सुरु झाली. शिक्षण हा समवर्ती सूचीतील विषय असल्याने महाराष्ट्र शासनाने दि. ११ ऑक्टोबर २०११ ऑक्टोबर २०११ रोजी अधिसूचना निर्गत करून राज्यासाठी स्वतंत्रपणे नियम लागू केले. या नियमात कुठेही कार्यरत शिक्षकांना TET उत्तीर्ण करण्याची कुठेही अनिवार्यता केलेली नाही.

(४) केंद्र सरकारने RTE लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर दि. २३ ऑगस्ट २०१० रोजी अधिसूचना निर्गत करून NCTE ने किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्चित केल्या त्यात TET सुद्धा अनिवार्य केली आहे. मात्र NCTE च्या सदर अधिसूचनेच्या पान क्र. ४ वरील परिच्छेद क्र. ४ : इस अधिसूचना की तिथी से पहले नियुक्त अध्यापक इस अधिसूचना की तिथी से पूर्व कक्षा से VIII के लिए नियुक्त निम्नलिखित श्रेणी के अध्यापको को उपर्युक्त पैरा (1) में निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासील करने की आवश्यकता नहीं है. (Page No. 7, Para No.- 4) Teacher appointed before the date of this Notification. The following categories of teachers appointed for classes I to VIII prior to date of this notification need not acquire the minimum qualifications specified in Para (1) above,.. असा स्पष्ट उल्लेख आहे. अर्थात याठिकाणी पूर्वी सेवेत असणाऱ्या शिक्षकांना NCTE ने TET अनिवार्य केलेली नाही.

(५) शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय दि. १३ फेब्रुवारी २०१३ पान क्र. २ परिच्छेद क्र.- ७ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सध्या कार्यरत शिक्षकांनासुद्धा (इ. १ ली ते ८ वी पर्यंत) दि. ३१.३.२०१५ पर्यंत TET उत्तीर्ण होणे आवश्यक असल्याचे नमूद आहे.

मात्र - (i) दि. २० ऑगस्ट २०१३ च्या शासन शुद्धिपत्रकात (शासन निर्णय दि. १३ फेब्रुवारी २०१३ चा संदर्भ देत):- "तसेच सध्या कार्यरत असलेल्या सर्व प्राथमिक शिक्षकांना सुद्धा (इयत्ता १ ली ते ८ वी पर्यंत) अधिनियम २००९ मधील तरतुदीप्रमाणे दिनांक ३१/०३/२०१५ पर्यंत वरीलप्रमाणे शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता प्राप्त करणे" हा मजकूर वगळण्यात येत आहे. असा स्पष्ट उल्लेख आहे.

ii) शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय दि. २३ ऑगस्ट २०१३ मध्ये पान क्र. २ मुद्दा क्र.-१ "बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९" मधील तरतूदीनुसार इथून पुढे सर्व प्राथमिक शिक्षकांकरिता (इ. १ ली ते ८ वी) शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teachers Eligibility Test) अनिवार्य करण्यात येत आहे. (या शासन निर्णयातील उल्लेखित मजकूर वाचला असता - नव्याने सेवेत प्रविष्ठ होण्यासाठी संबंधित उमेदवारांना TET अनिवार्य असून त्याची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे हे स्पष्ट होते. अर्थात सेवेत असणाऱ्या शिक्षकांसाठी TET अनिवार्य नाही हे अधोरेखित होते.

(iii) शालेय शिक्षण विभागाचे शासन परिपत्रक दि. ३० जून २०१६: राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षकांच्या नियुक्ती समयी (इयत्ता १ ली ते ८ वी) शासन निर्णय दि. १३ फेब्रुवारी, २०१३ अन्वये केंद्र शासनाने निर्देशित केल्यानुसार किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता व शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) धारण करणाऱ्या उमेदवारांनाच नियुक्त करण्यात यावे. तसेच शासन निर्णय दि. १३.१२.२०१३ ते आजपर्यंत राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये नियुक्त झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांपैकी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण नसलेल्या उमेदवारांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) प्रथम ३ संधीत उत्तीर्ण होणे बंधनकारक राहील. सदर शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) ३ संधीत उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात याव्यात. तसेच यापुढे राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षकांच्या नियुक्ती समयी (इयत्ता १ ली ते ८ वी) शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण उमेदवारांचीच निवड करण्यात यावी. याठिकाणी सुद्धा सेवेत असलेल्या शिक्षकांना TET उत्तीर्ण करण्याचा कुठेही उल्लेख नाही.

(iv) मा. उच्च न्यायालयाचे निर्देश दि. १४ ऑक्टोबर २०१३ (Writ Petition 1829/2011) नुसार ३१३९ उमेदवारांना TET उत्तीर्ण करण्याबाबतच्या अटीमधून शासनाचे पत्र शालेय शिक्षण विभाग दि. ५ जुलै २०१६ नुसार वगळण्यात आले आहे. अर्थात मा. उच्च न्यायालयाच्या वर उल्लेखित निर्देशाचा सुद्धा याठिकाणी विचार होणे गरजेचे आहे.

(v) भारत सरकारचे राजपत्र (विधी व न्याय विभाग) RTE (Amendment) Act - 2017 दि. १० ऑगस्ट २०१७ नुसार RTE-२००९ च्या कलम २३ मध्ये दुरुस्ती करून 23 (2) पुढीलप्रमाणे जोडण्यात आला आहे. -"Provided further that every teacher appointed or in position as on the 31st March, 2015, who does not possess minimum qualifications as laid down under sub-section (1) shall acquire such minimum qualifications within a period of four years from the date of commencement of the Right of Children to. Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2017."... अशाप्रकारचा उल्लेख करून ३१ मार्च २०१५ पूर्वी तसेच त्यानंतर नियुक्त शिक्षकांना TET अनिवार्य केली आहे.

मात्र RTE कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी, NCTE ने TET अनिवार्य करण्यापूर्वी आणि RTE मध्ये २०१७ ची सुधारणा होण्यापूर्वी नियुक्त केलेल्या शिक्षकांनी त्या-त्या काळात शासनाने निर्धारित केलेली शैक्षणिक, व्यावसायिक अर्हता आणि वेळोवेळीची प्रशिक्षणे पूर्ण करून आवश्यक ज्ञान अद्ययावत केले असण्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. सोबतच RTE ची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर शासनाने पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना TET अनिवार्य केली नाही ही बाबही तक्षात घेणे आवश्यक आहे.

(vi) शालेय शिक्षण विभाग शासन परिपत्रक दि. २४ नोव्हेंबर २०१७ मध्ये राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये केंद्र शासनाच्या निदेशाप्रमाणे किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता धारण असणाऱ्या शिक्षकाची नियुक्ती सरळ सेवेने दि. १३.२.२०१३ नंतर करण्यात आलेली असल्यास व असा शिक्षक राज्य शासनाने संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये बंधनकारक असलेली "शिक्षक पात्रता परिक्षा उत्तीर्ण नसल्यास... असा उल्लेख आहे. अर्थात येथेही १३.२.२०१३ नंतर नियुक्ती असल्यासच TET अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट होते.

तसेच याच परिपत्रकात परिच्छेद क्र.-२: दि. ३०.६.२०१६ नंतर रिक्त पदावर होणारी नवीन नियुक्ती ही "शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण धारकाचीच राहील. या उल्लेखाचा विचार करता पूर्वीपासून सेवेत असलेल्या शिक्षकांना TET अनिवार्य नाही हेच अधोरेखित होते.

शासनाचे सदर पत्र RTE (Amendement) २०१७ नंतर निर्गत झाले आहे याकडे विशेष लक्ष वेधण्यात येत आहे.

(vii) शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय ३१ जानेवारी २०१८ मधील प्रस्तावनेत पान क्र. १ व २ मधील उल्लेख : आता राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिनांक २३.०८.२०१० व दिनांक २९.०७.२०११ च्या अधिसूचनान्वये शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्चित केलेली असून इयत्ता १ ली ते ८ वी प्राथमिक शाळेत शिक्षक म्हणून नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारास शिक्षक पात्रता परिक्षा (टीईटी) अनिवार्य केलेली आहे... शासन निर्णयात असलेला हा उल्लेखसुद्धा सेवेत असलेल्या शिक्षकांना TET अनिवार्य नसल्याच्या शासनाच्या भूमिकेस अधिक स्पष्ट करीत आहे.

(viii) शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय दि. ०७ फेब्रुवारी २०१९ नुसार शिक्षकांची शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता NCTE च्या अधिसूचनेनुसार निश्चित करण्यात आली आहे. त्यात शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हतेसोबत TET अनिवार्य असल्याचे नमूद आहे. याच शासन निर्णयाचे (पान क्र.-३) मुद्दा क्र.-२) प्रशिक्षण :- (अ) मध्ये शैक्षणिक अर्हतेसंबंधाने NCTE द्वारा ६ महिन्याचे विशेष प्रशिक्षण.. आणि (ब) मध्ये व्यावसायिक अर्हतेसंबंधात ६ महिन्याचे प्राथमिक शिक्षणातील विशेष प्रशिक्षण आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच मुद्दा क्र-४ मध्ये NCTE नवी दिल्ली यांनी निश्चित केलेल्या आणि सुधारित केलेल्या शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता आणि आवश्यक तेथे शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या, सर्व माध्यमाच्या, शासकीय, अनुदानित, अंशतः अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थ सहाय्यित शाळांमधील शिक्षक पदावर नियुक्ती करीता अनिवार्य असेल... असे नमूद आहे.

अर्थात सेवेत असलेल्या शिक्षकांनी TET उत्तीर्ण करण्याचा या शासन निर्णयातही उल्लेख नसल्याचे स्पष्ट होते.

(ix) राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने "शिक्षक पात्रता परीक्षेबाबत..... मा. आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, परीक्षा परिषद, पुणे यांना दि. २४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी पाठविलेल्या पत्रातील उल्लेख - १. इयत्ता १ ली ते ५ वी च्या गटाकरिता प्राथमिक शिक्षक म्हणून नियुक्त करावयाच्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर क्र.। उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. २. इयत्ता ६ वी ते ८ वी च्या गटाकरिता उच्च प्राथमिक शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर क्र. ॥ उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे.... यात सुद्धा सेवेत असणाऱ्या शिक्षकांच्या संबंधाने TET अनिवार्य असल्याचा उल्लेख नाही.

(x) शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय दि. ३० जून २०२२ मधील पान क्र.-१: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था.... शाळांतील शिक्षकांची पदे भरण्यासाठी पवित्र प्रणालीमार्फत घेण्यात येणाऱ्या शिक्षक पात्रता परीक्षेत... असा उल्लेख असून यात सुद्धा सेवेत असलेल्या शिक्षकांच्या संबंधाने TET अनिवार्य असल्याचे कुठेही नमूद नाही.

(xi) शालेय शिक्षण विभागाने मा. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना दि. २५ ऑक्टोबर २०२३ रोजी निर्गत केलेल्या पत्रात शिक्षकांची नियुक्ती दि. १३.०२.२०१३ पूर्वीची असल्यास सदरची वेतोन्नती देताना शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) ची अट शिथिल करण्याबाबतची आपली धारणा पक्की करण्यात येत आहे. परंतु अशा शिक्षकांना पदोन्नती/वेतोन्नती देताना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेने त्या पदाकरिता विहीत शैक्षणिक, व्यावसायिक अर्हता शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) वगळता पूर्ण केलेली असणे बंधनकारक असून,... शासन पत्रातील हा उल्लेख सुद्धा दि. १३ फेब्रुवारी २०१३ पूर्वी सेवेत असलेल्या शिक्षकांना TET अनिवार्य नसल्याचे शासन धोरण दृगोच्चर करीत आहे.

RTE अस्तित्त्वात येण्यापूर्वी, NCTE ने शिक्षकांच्या शैक्षणिक-व्यावसायिक अर्हता व TET अनिवार्य करण्यापूर्वी, RTE मध्ये २०१७ च्या सुधारणा होण्यापूर्वी सेवेत असलेल्या शिक्षकांनी आवश्यक सर्व शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अर्हता धारण केल्या आहेत. RTE अंमलबजावणी पश्चात व NCTE चे पात्रताविषयक अर्हता, नियम लागू केल्यानंतर नियुक्त शिक्षकांना TET शासनाने अनिवार्य केली असून त्यानुसार नियुक्ती केली जात आहे. RTE अस्तित्वात येण्यापूर्वी शिक्षकांची किमान अर्हता निश्चित कारण्यासाठी तत्कालीन कायद्याने (NCTE Act १९९३) प्राधिकृत केलेल्या NCTE ने निश्चित केलेली अर्हताच शिक्षकांनी RTE येण्यापूर्वीच धारण केलेली आहे.

परंतु मा. सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधीची सुनावणी होत असताना आणि सदरील सुनावणीच्या प्रभाव लाखो शिक्षकांच्या भवितव्यावर होणार असताना एकाही शिक्षक प्रतिनिधीला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळालेली नाही. ही बाब नैसर्गिक न्याय तत्त्वाशी विसंगत आहे. पूर्वीपासून सेवेत असलेल्या शिक्षकांना TET अनिवार्य करणे वा TET उत्तीर्ण न झाल्यास करावयाच्या कारवाईमुळे देशभरात प्रभावित होणाऱ्या लक्षावधी शिक्षकांची बाजू मांडली गेली नाही व शिक्षक प्रतिनिधी वा संघटनांना याबाबत संधी मिळाली नाही.

बदलत्या कालानुरूप शिक्षकांचे ज्ञान अद्ययावत असणे आवश्यक आहे; याबाबत शंका असण्याचे कोणतेही कारण नाही वा त्यावर आक्षेपही नाही. मात्र नैसर्गिक न्यायाचा विचार करता RTE लागू होण्यापूर्वीपासून, NCTE कडून याबाबत अधिसूचना निर्गत करण्यापूर्वीपासून हजारो शिक्षक सेवेत आहेत. १९९३ च्या कायद्याने स्थापना झालेल्या आणि १९९५ मध्ये वैधानिक संस्था म्हणून कार्यारंभकेलेल्या NCTE ने वेळोवेळी निश्चित केलेली शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता सर्व शिक्षकांनी आजवर प्राप्त केली आहे. NCERT, SCERT ने निश्चित केलेली सेवांतर्गत प्रशिक्षणे, १९८६, २०२० राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची व सुधारित अभ्यासक्रमाची प्रशिक्षणे, त्याचप्रमाणे मासिक शिक्षण परिषदा, गुणवत्ताविषयक कार्य शाळांमधून दिली जाणारी प्रशिक्षणे व उद्बोधन सत्र पूर्ण केले आहे. RTE २००९ व सुधारित २०१७ ची अंमलबजावणी करताना वा NCTE च्या अधिसूचनेनुसार सेवेत असलेल्या शिक्षकांच्या संबंधाने शासनाने मागील सोळा वर्षात राज्यात कुठेही अनिवार्यता केलेली नाही. त्यामुळे या शिक्षकांना १ सप्टेंबर २०२५ च्या मा. न्यायालयीन निर्णयाच्या न्यायालयीन निर्णयाच्या आधारे केवळ TET नाही म्हणून पदोन्नती नाकारणे, स्वेच्छा निवृत्तीस भाग पाडणे वा सक्तीने सेवा समाप्त करणे हे कोणत्याही दृष्टीने तर्कसंगत नसून, नैसर्गिक न्यायाशी सुसंगत ठरणार नाही.

यापूर्वी अनेक प्रकरणात मा. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा सामाजिक स्वास्थ्याच्या दृष्टीने विचार करून शासनाने स्वतःच्या अधिकारात काही निर्णय घेतले आहेत. (उदा राखीव जागांवर नियुक्त कर्मचाऱ्यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र अवैध ठरण्याच्या कारणावरून सेवा समाप्त करण्याच्या न्यायालयीन निर्णयावर शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन त्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर सामावून घेऊन सामाजिक हितास प्राधान्य दिले आहे.) अशा प्रकारची अनेक उदाहरणे आहे. तसाच धोरणात्मक निर्णय या प्रकरणी शासनाने घेऊन सेवेत असलेल्या शिक्षकांना २ वर्षात TET उत्तीर्ण करण्याच्या अनिवार्यतेतून सूट द्यावी. त्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने सध्याच्या RTE कायद्यात आणि NCTE ने केलेल्या नियमात योग्य बदल करावेत.

सोबतच या निर्णयाचे होणारे गंभीर दुष्परिणाम लक्षात घेऊन राज्य शासनानेच मा. सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी. तसेच शिक्षकांची बाजू मांडण्यासाठी संधी मिळावी यासाठी सुद्धा पुढाकार घ्यावा.

मा. न्यायालयाच्या संदर्भित निर्णयाचे आजच्या शिक्षण व्यवस्थेवरच नव्हे तर सामाजिक दृष्टीने व्यापक असे भयावह दुष्परिणाम लक्षात घेणे गरजेचे आहे. करिता राज्यातील हजारो शिक्षक आणि त्यांचेवर अवलंबित असणाऱ्या कुटुंबियांच्या हिताचे व भविष्याचे रक्षण करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेऊन मा. सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी तमाम शिक्षकांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती कडून कळकळीची विनंती राज्याध्यक्ष विजय कोबे, 

राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर यांनी केले असल्याचे शिक्षक समितीचे मराठवाडा विभागीय प्रसिध्दीप्रमुख सतीश कोळी यांनी सांगितले.निवेदनाच्या प्रती महाराष्ट्रभरातून सर्व आमदार, खासदार अधिकारी यांना देण्यात येणार असल्याचेही शिक्षक समिती कडून सांगण्यात आले आहे.