सरपंच महिला... पण कारभार सरपंच पतींच्या ताब्यात..! शिरूर तालुक्यातील ५९ ग्रामपंचायतींमध्ये ‘प्रतिनिधी सरपंच’ हीच स्थिती; महिला सक्षमीकरणाचा हेतू अपूर्णच..?

 

पुणे जिल्हा प्रतिनिधी:- अविनाश घोगरे 

 शिरूर तालुक्यातील ग्रामपंचायतींमध्ये महिला सरपंचांची संख्या लक्षणीय असली, तरी प्रत्यक्ष कारभार मात्र त्यांच्या पतींच्या किंवा घरातील पुरुष मंडळींच्या हातात असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. ९६ पैकी तब्बल ५९ ग्रामपंचायतींमध्ये महिला सरपंच आहेत. मात्र, ग्रामसभा, मासिक बैठकांपासून ते दैनंदिन कामकाजापर्यंत सरपंच पतींचेच वर्चस्व असल्याचे ग्रामस्थ सांगतात.

‘महिला’ नावापुरती, कारभार ‘पतींच्या’ हातात!

काही अपवाद वगळता बहुतेक गावांमध्ये महिला सरपंच फक्त नावापुरत्याच आहेत. अधिकाऱ्यांसोबत बैठकांमध्ये, निर्णय प्रक्रियेत, दस्तऐवजांवरील सह्या करताना सरपंच महिलेच्या ऐवजी तिचे पती किंवा इतर घरचे प्रतिनिधी दिसत आहेत. काही ठिकाणी तर सरपंच महिलांच्या सह्याही त्यांच्या पतींकडून केल्या जात असल्याचे धक्कादायक प्रकारही उघडकीस आले आहेत. सोशल मीडियावर आणि आमंत्रणपत्रकांमध्येही सरपंच महिलांऐवजी त्यांच्या पतींची नावे झळकत असल्याचे चित्र आहे.

आरक्षणाचा हेतूच हरवतोय का?

महिला सक्षमीकरण आणि आरक्षणाचा उद्देश महिलांना राजकीय नेतृत्वासाठी पुढे आणण्याचा होता. मात्र, त्यांचा निर्णायक सहभाग नसेल, तर हा हेतू फक्त कागदोपत्रीच मर्यादित राहतो. नुकत्याच जाहीर झालेल्या ग्रामपंचायत आरक्षण यादीनंतर या मुद्यावर तालुक्यात चर्चा आणि चिंता दोन्ही वाढल्या आहेत.

शासनाचे परिपत्रक केवळ कागदावर?

राज्य शासनाने वेळोवेळी महिलांनी स्वतंत्र निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचे स्पष्ट करत परिपत्रके काढली आहेत. परंतु, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. ग्रामपंचायत सचिव व अधिकाऱ्यांनी याबाबत सरपंच महिला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना समज देणे आवश्यक असतानाही, तशी कोणतीही ठोस कृती होत नसल्याचे चित्र आहे.

सामाजिक कार्यकर्त्यांचा संताप व मागणी

सामाजिक कार्यकर्ते अनिल बांडे म्हणतात “महिला सक्षमीकरण केवळ आरक्षणापुरते मर्यादित राहू नये. सरपंच महिलांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचा हक्क अबाधित राहिला पाहिजे. पती किंवा इतर सदस्यांचा हस्तक्षेप हा लोकशाही प्रक्रियेचा अपमान आहे. शासनाने यावर कठोर अंमलबजावणी करावी.”

प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट – तक्रार करा, कारवाई होईल!

गटविकास अधिकारी महेश डोके यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले“जर सरपंच पतींकडून कारभारात हस्तक्षेप होत असेल, तर तात्काळ पंचायत समिती कार्यालयात लेखी तक्रार करावी. अशा प्रकरणांची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई केली जाईल. सर्व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना या संदर्भात पुन्हा एकदा स्पष्ट सूचना दिल्या जातील.”

खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरणाची गरज

फक्त आरक्षण दिल्याने सक्षमीकरण होत नाही, तर महिलांना अधिकार, जबाबदारी, व निर्णयक्षमता यांचा प्रत्यक्ष अनुभव दिला गेला पाहिजे. ‘प्रतिनिधी’ म्हणून नाही, तर ‘नेते’ म्हणून महिला पुढे यायला हव्यात. ग्रामीण प्रशासनात खरी लोकशाही तेव्हाच साकार होईल, जेव्हा महिलांना आपले मत, निर्णय आणि नेतृत्व स्वातंत्र्याने व्यक्त करता येईल.