उजनी धरणातील ई‑टेंडर ठेका प्रक्रियेमुळे हजारो मच्छीमारांच्या उपजीविकेला धोका; मा. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे (मामा) यांना दिले निवेदन

दर्पण न्यूज इंदापूर तालुका प्रतिनिधी ;- अंकुश भोसले 

इंदापूर (पुणे) — उजनी जलाशयाच्या पारंपरिक मच्छीमारीवर भविष्यात मोठा परिणाम होऊ शकतो असा दावा स्थानिक मच्छीमारांनी केला असून त्यांनी शासनाने सध्या सुरू असलेली ई‑टेंडर ठेका पद्धत तात्पुरती स्थगित करावी, असे मागणी करून संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन द्यावे, अशी मागणी केली आहे.

महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे व उजनी धरण व्यवस्थापक विभाग, भिमानगर यांनी 09 जुलै 2026 ते 12 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत उजनी धरणासाठी ई‑टेंडर ठेका पद्धत जाहीर केली आहे. स्थानिक मच्छीमारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नेत्यांचा असा विश्वास आहे की या प्रक्रियेमुळे मोठ्या प्रमाणात बाहेरच्या व्यावसायिक कंपन्यांना धरणातील मच्छीमारीचे ठेके देण्यात येऊ शकते, ज्यामुळे पारंपरिक पद्धतीने मच्छीमारी करणाऱ्या हजारो स्थानिकांचे रोजगार आणि उपजीविका धोक्यात येऊ शकते.

स्थानीकांसाठी उपजीविकेचे साधन

स्थानीय मच्छीमारी हा उजनी परिसरातील अनेक कुटुंबांसाठी प्राथमिक उपजीविकेचा स्रोत आहे. गेल्या दोन वर्षांत, स्थानिक मच्छीमारांच्या हितासाठी धरणात दर दोन वर्षांनी दोन कोटी रुपये किंमतीच्या मच्छीबिज सोडण्याचे आयोजन करण्यात आले होते, ज्यामुळे स्थानिक मच्छीमारांना चांगला मोबदला आणि आर्थिक स्थैर्य मिळाले आहे. हे प्रयत्न स्थानिक समाजाच्या आत्मनिर्भरतेसाठी फायदेशीर ठरले असताना अचानक ठेका‑आधारित व्यवस्थेमुळे त्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

निवेदन व भेट रविवार दि. 9 ऑगस्ट 2026 रोजी उजनी जलाशयातील स्थानिक मच्छीमारांच्या प्रतिनिधींनी मा. दत्तामामा भरणे यांना निवेदन देऊन त्यांच्या समस्या मांडल्या. यावेळी कुंभारगावच्या मा.सरपंच उज्वला ताई परदेशी, अजोती गावचे मा. उपसरपंच श्री.संजय दरदरे, तसेच पळसदेव गावचे सामाजिक कार्यकर्ते,अनिल नगरे, युवराज नगरे, बलभिम भोई आणि इतर मच्छीमार महिला,बांधव उपस्थित होते.

मा. दत्तामामा भरणे यांनी उपस्थितांचे मुद्दे ऐकून घेतले आणि उजनी मच्छीमारांच्या हितासाठी जलसंपदा मंत्री श्री. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याशी मीटिंग लावण्याचे आणि तात्पुरते तोडगा शोधण्याचे आश्वासन दिले. ते म्हणाले की, हा प्रश्न लोकसंकल्पनात्मक असून स्थानिक समुदायासोबत चर्चा करून न्याय्य व दीर्घकालीन उपाय शोधले जातील.

स्थानीय चिंता आणि परिणाम

मच्छीमारांच्या म्हणण्यानुसार, ठेका पद्धत लागू झाल्यास मोठ्या कंपन्या किंवा बाहेरील व्यापाऱ्यांना धरणातील मत्स्यव्यवसायाचे नियंत्रण मिळण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे स्थानिकांना पारंपरिक अधिकार व समुद्री संपन्नतेवर ताण येऊ शकतो. स्थानिकांनी पुढील समस्यांचा इशारा दिला:

पारंपरिक मासेमारी पद्धतींचे नाश व स्थानिक कौशल्यांचे नुकसान.

स्थानिक बाजारमालावर प्रवेश कमी होणे व उत्पन्नात घट.

मत्स्यसंपदा व पर्यावरणीय ताळमेळावर संभाव्य नकारात्मक परिणाम.

आव्हानात्मक मुद्दे आणि प्रस्तावित मार्ग

स्थानिकांनी प्रशासनाकडे तात्पुरती मागणी म्हणून ई‑टेंडर ठेका पद्धत स्थगित ठेवण्याची आणि सर्व संबंधितांचे (स्थानिक मच्छीमार, ग्रामपंचायत, व्यवस्थापकीय अधिकाऱ्यांचे) समावेश असलेली बैठक घेण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले की, पारंपरिक मच्छीमारीचे संरक्षण, स्थानिकांना फायदा होईल असा ठेका आराखडा किंवा सांस्थानिक सहकार्य आधारित मॉडेल यांसारखे पर्याय तपासले जावेत.

प्रशासकीय टिप्पण्या

अद्याप महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ किंवा उजनी धरण व्यवस्थापक विभागाचा अधिकृत प्रतिसाद प्राप्त झालेला नाही. संबंधित अधिकारी किंवा जलसंपदा विभागाशी याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यास उत्सुक असल्यास आम्ही त्यांचे मत प्रकाशित करू.

स्थानिक प्रतिबद्धता

उजनीचे मच्छीमार आणि स्थानिक नेते एकजूटपणे आपले हक्क आणि उदरनिर्वाह वाचवण्याच्या उद्देशाने पुढाकार घेत आहेत. ते सांगतात की हा संघर्ष कोणत्याही व्यक्तीविरोधात नाही, तर उजनीच्या मच्छीमारांच्या हक्क आणि त्यांच्या भवितव्याच्या सुरक्षिततेसाठी आहे.

स्थानिकांचे म्हणणे आहे की प्रशासनाने तातडीने प्रतिनिधी मंडळासह चर्चा करून योग्य तो निर्णय घ्यावा. तसेच, जर ठेका पद्धतीच अंमलात आली, तर स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या संभाव्य परीणामांचे आकलन करून त्यासाठी भरपाईचे उपाय किंवा पर्यायी रोजगार योजना जाहीर केल्या जाव्यात, असे यावरून मागणी करण्यात येत आहे.