एमआरपी कायद्यात दुरुस्ती करा, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत करमाळाची मागणी

करमाळा प्रतिनिधी: जितेंद्र चांदगुडे 

विविध प्रकारच्या वस्तूवर छापलेल्या अवाजवी (अधिकतम विक्री मूल्य) एमआरपी किमतीच्या द्वारे ग्राहकांची लूट थांबविण्यासाठी व सर्वच प्रकारच्या वस्तूवर उत्पादन खर्च नोंदणी केलेली असावी याकरिता देशव्यापी आंदोलनाचा एक भाग म्हणून, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत करमाळा च्या वतीने तहसीलदार शिल्पा ठोकडे यांना या आशयाचे व सविस्तर निवेदन देण्यात आले. सदर निवेदन - मा. पंतप्रधान व केंद्रीय ग्राहक संरक्षणमंत्री, भारत सरकार यांना देशभरातून पाठविण्यात येत आहेत.

 याप्रसंगी जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापुरच्या सदस्या सौ. माधुरी परदेशी, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे तालुका उपाध्यक्ष श्री. चक्रधर पाटील, तालुका सचिव श्री. अजिम खान, कार्यकारिणी सदस्य श्री. भिमराव कांबळे, श्री. आशपाक सय्यद, तालुका सदस्य सौ. मंजिरी जोशी, सौ. निशिगंधा शेंडे व सौ. किशोरी चुंबळकर आदि उपस्थित होते. 

या बाबत बोलताना तालुका सचिव खान म्हणाले, "छापील किंमत ही ग्राहक संरक्षणासाठी नसून कंपन्यांच्या नफेखोरीचे साधन बनली आहे. उत्पादन खर्च कमी असतानाही अनेक वस्तूंवर अवास्तव किंमत छापून ग्राहकांची कायदेशीर लूट केली जात आहे. एमआरपी च्या माध्यमातून ग्राहकांची फसवणूक होत असते, विशेषतः पॅकेजिंग वस्तू, औषधे, सौंदर्य प्रसाधने, इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल वस्तू, पॅकेजिंग खाद्य पदार्थ आणि इतर सर्व प्रकारच्या वस्तूवर उत्पादन खर्चापेक्षा जास्त एमआरपी आकारून ग्राहकांची लूट केली जाते. हे कायद्यात बद्दल करुन थांबवणे गरजेचे आहे. अशा अनेक ग्राहक हिताच्या मागण्यांचे हे निवेदन देण्यात आले आहे.

उपभोक्ता ग्राहकाचे आर्थिक शोषण थांबविण्यासाठी व यावर शासनाचे, कायद्याचे निर्बंध, नियम, नियंत्रण असण्यासाठी देशव्यापी आंदोलनातून निवेदन देण्यात येत आहे.

 यावेळी जिल्हा ग्राहक संरक्षण समिती सदस्या सौ. माधुरी परदेशी, अ.भा.ग्राहक पंचायत ता. सचिव अजिम खान, सौ. निशिगंधा शेंडे, सौ. मंजिरी जोशी, सौ. किशोरी चुंबळकर, ता. उपाध्यक्ष चक्रधर पाटील, भिमराव कांबळे, आशपाक सय्यद, विशाल परदेशी उपस्थित होते.