सरकारी कांदा खरेदी शेतकऱ्यांसाठी मारक - जयदत्त होळकर यांची तीव्र नाराजी

प्रतिनिधी   गणेश ठाकरे लासलगाव 

राज्यातील कांद्याचे दर कोसळल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असताना केंद्र सरकारने प्रति किलो १२ रुपये ३५ पैसे दराने कांदा खरेदी सुरू केली आहे. मात्र, ही खरेदी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हिताची नसून वास्तव परिस्थितीशी विसंगत असल्याची टीका मुंबई व लासलगाव बाजार समितीचे सदस्य जयदत्त होळकर यांनी केली आहे.

    राज्यातील कांद्याचे दर कोसळल्याने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने आजपासून महाराष्ट्रात प्रति किलो १२ रुपये ३५ पैसे दराने कांदा खरेदी सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून ही खरेदी सुरू होत असल्याची घोषणा केली आहे. किंमत स्थिरीकरण निधीअंतर्गत राज्यातून दोन लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, त्यापैकी प्रत्येकी एक लाख टन कांदा नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत खरेदी केला जाणार आहे. मात्र, या खरेदी प्रक्रियेवर मुंबई व लासलगाव बाजार समितीचे सदस्य जयदत्त होळकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यातील अनेक बाजार समित्यांमध्ये कांद्याला प्रतिकिलो अवघे ५० पैसे ते २ रुपये दर मिळाल्याच्या घटना समोर आल्या असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी मोठ्या संकटात सापडल्याचे त्यांनी सांगितले.

   सरकारी खरेदीसाठी ‘ग्रेड-ए’ दर्जाचा कांदाच स्वीकारला जाणार असून विळा लागलेला, पत्ती निघालेला, काजळी असलेला, रंग गेलेला, उन्हामुळे चट्टे पडलेला, आकार बिघडलेला, कोंब फुटलेला, नरम किंवा बुरशीजन्य कांदा स्वीकारला जाणार नसल्याचे निकष जाहीर करण्यात आले आहेत. मात्र, नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये सध्या ‘ग्रेड-ए’ दर्जाच्या कांद्याला प्रतिकिलो १३ ते १४ रुपये दर मिळत असून सर्वसाधारण कांद्यालाही १० ते १२ रुपये दर मिळत आहे. अशा परिस्थितीत १२ रुपये ३५ पैसे दराने होणारी सरकारी खरेदी शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर कशी ठरणार, असा सवाल होळकर यांनी उपस्थित केला.

    सध्या कांदा उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना साधारणतः १५ ते २० रुपये प्रतिकिलो खर्च येत असताना केंद्र सरकार १२ रुपये ३५ पैसे दराने खरेदी करत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतिकिलो ३ ते ५ रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत असून, ही खरेदी शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

    केंद्र सरकार बाजारभावात कांदा खरेदी करून बफर स्टॉक तयार करत असून, भविष्यात बाजारभाव वाढल्यास तोच कांदा महानगरांच्या किरकोळ बाजारात विक्रीसाठी आणून पुन्हा बाजारभाव पाडण्याची शक्यता असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्यामुळे सरकारची कांदा खरेदी योजना खरोखर शेतकरी हिताची आहे की शेतकऱ्यांसाठी मारक, याबाबत शंका निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

नाफेड आणि एनसीसीएफ यांनी पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या निवडक शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करण्याऐवजी थेट बाजार समित्यांमध्ये उतरून व्यापाऱ्यांप्रमाणे स्पर्धात्मक दराने खरेदी करावी,  त्यामुळे बाजार समित्यांमध्ये कांदा विक्रीसाठी येणाऱ्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनाही सरकारी खरेदीचा थेट लाभ मिळू शकेल,  श्री जयदत्त काका होळकर  मुबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती, संचालक