नवीन शैक्षणिक धोरण टप्पा - २ : परिवर्तनाच्या उंबरठ्यावरची शिक्षणव्यवस्था

भारताच्या शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याचा ध्यास घेतलेल्या National Education Policy 2020 चा टप्पा-२ आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या निर्णायक वळणावर उभा आहे. कागदावर आकर्षक आणि प्रगत वाटणारे हे धोरण प्रत्यक्षात मात्र अनेक स्तरांवर गुंतागुंतीची आव्हाने उभी करत आहे. प्रश्न असा आहे की, हे परिवर्तन खरोखरच शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावणार आहे का, की अंमलबजावणीतील अडथळ्यांमुळे ते केवळ संकल्पनांपुरतेच मर्यादित राहणार आहे? संधींची नवी दारे उघडत असताना अंमलबजावणीतील अडथळ्यांनी विद्यार्थी, शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि व्यवस्थापनासमोर उभे केलेले गंभीर प्रश्न यावर चिंतनात्मक विश्लेषण पाहूया. 

विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने पाहिले तर, कौशल्याधारित (Skill based Learning) आणि बहुविषयक (Multidisciplinary) शिक्षणाची संकल्पना नक्कीच स्वागतार्ह आहे. पण पारंपरिक पाठांतराच्या चौकटीत वाढलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हा बदल सहजासहजी पचवणे कठीण आहे. डिजिटल साधनांचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात असताना ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी हीच बाब अडथळा ठरत आहे. 'संधी' आणि 'असमानता' या दोन्हींचा संगम सध्या विद्यार्थ्यांच्या वास्तवात दिसून येतो.

शिक्षकांच्या बाबतीत चित्र अधिक गुंतागुंतीचे आहे. नव्या धोरणानुसार शिक्षकांनी ‘ज्ञानदाते’ नव्हे तर ‘मार्गदर्शक’ (Facilitator)  बनणे अपेक्षित आहे. ही संकल्पना जितकी आधुनिक, तितकीच आव्हानात्मकही आहे. प्रशिक्षणाची अपुरी साधने आणि व्यवस्था,  वाढलेला प्रशासकीय ताण आणि तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्यातील येणाऱ्या अडचणी यामुळे शिक्षकांवर दुहेरी दबाव निर्माण झाला आहे. बदलाची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर टाकली असली, तरी त्या बदलासाठी आवश्यक बळकटी मात्र अजूनही अपुरी आहे.

मुख्याध्यापकांसाठी हा टप्पा व्यवस्थापन कौशल्यांची खरी परीक्षा ठरत आहे. एका बाजूला शासनाच्या अपेक्षा, तर दुसऱ्या बाजूला शाळेतील मर्यादित संसाधने या दोन टोकांमध्ये समतोल साधणे सोपे नाही. शाळेत नव्या संकल्पना रुजवताना शिक्षक आणि पालक यांचा विश्वास मिळवणे ही देखील मोठी कसरत आहे. धोरण आणि वास्तव यातील दरी भरून काढण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवरच येते.

संस्थाचालकांसाठी हा काळ आर्थिक आणि धोरणात्मक आव्हानांचा आहे. नवीन सुविधा, तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण यासाठी लागणारी गुंतवणूक मोठी आहे. त्याचवेळी शिक्षण क्षेत्रातील स्पर्धा वाढत आहे. गुणवत्ता टिकवून ठेवताना आर्थिक स्थैर्य राखणे ही कसरत अनेक संस्थांसाठी कठीण ठरत आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो  धोरण बदलणे सोपे, पण मानसिकता बदलणे किती सोपे आहे? शिक्षण व्यवस्थेतील प्रत्येक घटक तयार नसेल, तर कोणतेही धोरण कागदावरच मर्यादित राहण्याचा धोका असतो. तथापि, या सर्व अडचणी असूनही निराशेचे कारण नाही. कारण प्रत्येक मोठ्या परिवर्तनाच्या सुरुवातीला अडथळे येतातच. गरज आहे ती समन्वयाची, सातत्यपूर्ण प्रशिक्षणाची आणि वास्तववादी दृष्टिकोनाची. शासन, शिक्षक, पालक आणि संस्थाचालक सर्वांनी एकत्र येऊनच या धोरणाला यशस्वी करता येईल.

शेवटी, शिक्षण हे केवळ धोरणांवर चालत नाही; ते चालते ते मानवी दृष्टिकोनावर. नवीन शैक्षणिक धोरणाचा टप्पा-२ हा केवळ अंमलबजावणीचा टप्पा नसून, शिक्षणाच्या नव्या विचारसरणीची कसोटी आहे. ही कसोटी आपण पार करू शकतो का, यावरच भविष्यातील भारताची दिशा ठरणार आहे.

--- प्राचार्य संभाजीराव सूर्यवंशी

 (महाड - रायगड)