ऊस टंचाई निर्माण केली तरच अपेक्षित दर, अन्यथा शेतकरी कर्जाच्या खाईत!

 

प्रतिनिधी महागाव अक्षय डोंगरे 

राज्यातील चालू गाळप हंगाम अंतिम टप्प्यात आला असताना अनेक साखर कारखाने उसाअभावी बंद पडले आहेत. अतिवृष्टीमुळे यंदा हेक्टरी २० ते २५ टन उत्पादन घटल्याने ऊस उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. वाढता उत्पादन खर्च, तोडणी-वाहतूक खर्च आणि अनिश्चित दर यामुळे शेतकऱ्यांचा समतोल बिघडला असल्याचे मत ज्येष्ठ शेतकरी नेते गोविंदराव देशमुख (सवनेकर) यांनी व्यक्त केले.

देशमुख म्हणाले की, शासनाने मागील दोन हंगामांपासून गाळप हंगाम नोव्हेंबरमध्येच सुरू करण्याची अट घातल्याने शेतकऱ्यांना ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमधील पूर्वहंगामी ऊस गाळपासाठी तब्बल १५ महिने प्रतीक्षा करावी लागत आहे. या निर्णयाचा फायदा कारखानदारांना होत असून तोटा मात्र शेतकऱ्यांनाच सहन करावा लागत आहे.

ऊस हे हमी आणि नगदी पीक असल्याने महाराष्ट्रातील मोठा शेतकरी वर्ग या पिकाकडे वळला आहे. मात्र सत्ताधारी आणि विरोधक या दोन्ही बाजूंतील बहुतांश नेते सहकारी किंवा खाजगी साखर कारखान्यांशी संबंधित असल्याने सभागृहात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याची टीका त्यांनी केली.

मागील वर्षी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मागणी नसताना तोडणी-वाहतूक ठेकेदारांना प्रतीटन १३० रुपयांची वाढ देण्यात आली. या निर्णयाचा आर्थिक फटका थेट शेतकऱ्यांना बसला. यंदा अतिवृष्टीमुळे उत्पादन घटले असताना हा अतिरिक्त भार शेतकऱ्यांना सोसावा लागत आहे.राज्यात सध्या खाजगी व सहकारी मिळून दोनशेहून अधिक साखर कारखाने कार्यरत आहेत. अब्जावधींची गुंतवणूक असलेल्या या उद्योगाला पुरेसा ऊस मिळावा म्हणून शेतकरी जीवाचे रान करतात. मात्र दरनिश्चितीच्या वेळी त्यांना दुय्यम स्थान दिले जाते, अशी खंत देशमुख यांनी व्यक्त केली.

“शासनाने विशेष तरतूद करून उत्पादन घट झालेल्या शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत द्यावी, तोडणी-वाहतूक खर्चावर अनुदान द्यावे आणि एफआरपीपेक्षा जादा दराची हमी द्यावी,” अशी मागणी त्यांनी केली. परंतु या विषयावर ना सत्ताधारी ना विरोधक ठोस आवाज उठवत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

देशमुख पुढे म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी आता एकजूट दाखवून ऊस पिकाचे क्षेत्र मर्यादित करावे. कृत्रिम टंचाई निर्माण झाली तरच कारखानदार आणि शासन शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेतील. अन्यथा दराचा प्रश्न कायमच प्रलंबित राहील.पर्यायी पिकांकडे वळणे हाच दीर्घकालीन उपाय असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मका, चिया सिड, हळद यांसारखी कमी पाणी आणि तुलनेने कमी खर्चाची पिके स्वीकारल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळू शकते, असा त्यांचा सल्ला आहे.

ऊस उत्पादकांनी केवळ दरवाढीच्या आशेवर अवलंबून न राहता उत्पादन खर्चाचे गणित लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा, असेही ते म्हणाले. अन्यथा वाढते कर्ज, घटता नफा आणि अनिश्चित बाजारभाव यामुळे ऊस शेती तोट्याची ठरेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.दरम्यान, कारखानदारांकडून मात्र उत्पादन घट आणि बाजारातील साखरेच्या दरातील चढ-उतार यामुळे अडचणी असल्याचे सांगितले जात आहे.

तरीही शेतकऱ्यांचा प्रश्न तातडीने सोडविला नाही, तर आगामी हंगामात ऊस लागवडीवर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन योग्य दरासाठी दबाव निर्माण करणे आवश्यक आहे. “योग्य दर मिळवायचा असेल तर ऊस टंचाई निर्माण करणे अपरिहार्य आहे,” असा इशारा देत देशमुख यांनी शासन आणि कारखानदारांना जागे होण्याचे आवाहन केले आहे.