माहिती अधिकाराला बगल? वाळुंज ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी चार महिन्यांपासून माहिती देण्यास टाळाटाळ

वाळुंज / प्रतिनिधी : दैनिक दर्पन प्रति. वाळुंज महानगर.. वाळुंज

ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी उत्तम भोंडवे यांनी माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागितलेली माहिती मागील चार ते पाच महिन्यांपासून देण्यास टाळाटाळ केल्याचा गंभीर आरोप आरटीआय कार्यकर्ते तथा गंगापूर तालुका प्रमुख पांडुरंग गायकवाड यांनी केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, वाळुंज ग्रामपंचायतीला 2023 ते 2025 या कालावधीत 15 व्या वित्त आयोगातून किती निधी प्राप्त झाला आणि त्या निधीचा गावातील कोणकोणत्या वार्डांमध्ये विकासकामांसाठी कसा वापर करण्यात आला, याबाबतची सविस्तर माहिती माहिती अधिकाराखाली मागविण्यात आली होती. मात्र, ग्रामविकास अधिकारी उत्तम भोंडवे यांनी ही माहिती देण्यास सातत्याने टाळाटाळ केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

तक्रारदार पांडुरंग गायकवाड यांच्या म्हणण्यानुसार, माहिती मागितल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वारंवार वेगवेगळी कारणे सांगितली जात आहेत. कधी इलेक्शन ड्युटी, कधी बोर्डाच्या परीक्षा, तर कधी टोलनाक्यावर चेकपोस्टची ड्युटी असल्याचे कारण देत ते ग्रामपंचायतीत हजर राहत नसल्याचे सांगितले जात आहे.

एक वेळेस तर ग्रामविकास अधिकारी भोंडवे यांनी ही सर्व माहिती ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी ताजू मुल्ला यांच्याकडे दिली असल्याचे सांगितले. मात्र, तक्रारदारांनी ताजू मुल्ला यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधला असता, त्यांनी माझ्याकडे कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही, असे स्पष्ट सांगितल्याचे समोर आले आहे.

दरम्यान, 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या खर्चाबाबत माहिती दिल्यास गावातील मोठ्या आर्थिक अनियमितता किंवा भ्रष्टाचार उघड होण्याची शक्यता असल्याची चर्चा गावात सुरू आहे. त्यामुळेच माहिती देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

या प्रकरणी आरटीआय कार्यकर्ते पांडुरंग गायकवाड यांनी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सर्व पुराव्यांसह तक्रार दाखल करून संबंधित ग्रामविकास अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी लवकरच करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? असा सवाल आता वाळुंज परिसरातील नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे. गावाच्या विकासासाठी आलेल्या निधीचा पारदर्शक वापर झाला का, याबाबत नागरिकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.