तहसीलदारांना पुन्हा कार्यकारी दंडाधिकारी अधिकार ; तालुकास्तरावर प्रशासनाला नवे बळ श्री चंद्रकांत शेळके तहसीलदार बीड

 सोयगाव प्रतिनिधी..दिलीप मोरे...

राज्य शासनाने १० फेब्रुवारी रोजी महत्त्वपूर्ण अधिसूचना जारी करत राज्यातील सर्व तहसीलदारांना पुन्हा कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून अधिकार बहाल केले आहेत. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ अंतर्गत काढलेल्या या निर्णयामुळे तहसीलदारांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था राखणे, तातडीचे आदेश देणे तसेच मरणोत्तर चौकशी करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. या निर्णयामुळे महसूल प्रशासन अधिक सक्षम, तत्पर आणि परिणामकारक होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

काय बदलले?

पूर्वीच्या कायदेशीर तरतुदीनुसार तहसीलदारांकडे कार्यकारी दंडाधिकारी अधिकार होते. गावपातळीवरील वाद, नैसर्गिक आपत्ती, जमावबंदी आदेश, अपघात किंवा संशयास्पद मृत्यूची चौकशी अशा प्रकरणांत तहसीलदार त्वरित निर्णय घेत असत. मात्र, कायद्यातील बदलांनंतर काही काळ या अधिकारांवर मर्यादा आल्या होत्या. त्यामुळे स्वतंत्र निर्णय घेण्यासाठी इतर अधिकाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागत होते आणि प्रक्रियेत विलंब होत असल्याची तक्रार प्रशासन स्तरावरून होत होती.

नव्या अधिसूचनेचे महत्त्व

नवीन अधिसूचनेनुसार तहसीलदारांना पुन्हा कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. विशेषतः संहितेच्या कलम १९४ अन्वये मरणोत्तर चौकशी करण्याचा अधिकार देण्यात आल्याने घटनास्थळी तात्काळ पोहोचून चौकशी करणे आणि आवश्यक आदेश देणे शक्य होणार आहे. तालुकास्तरावर निर्णयप्रक्रिया वेगवान होऊन नागरिकांना त्वरित दिलासा मिळेल, असे प्रशासनाचे मत आहे.

बीड जिल्ह्यासाठी का महत्त्वाचे?

बीड जिल्हा हा नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, अपघात आणि सामाजिक तणाव अशा विविध आव्हानांना सामोरे जाणारा जिल्हा आहे. अशा परिस्थितीत तालुकास्तरावर सक्षम आणि अधिकारसंपन्न अधिकारी असणे अत्यावश्यक ठरते. तहसीलदारांना मिळालेले अधिकार हे प्रशासनासाठी “हातात आलेले प्रभावी साधन” ठरणार असल्याची प्रतिक्रिया जिल्ह्यातून उमटत आहे.

प्रशासनाची प्रतिक्रिया

तहसीलदार चंद्रकांत शेळके यांनी सांगितले की,

“तहसीलदारांना कार्यकारी दंडाधिकारी अधिकार मिळाल्याने तालुकास्तरावर निर्णय प्रक्रिया अधिक जलद आणि प्रभावी होणार आहे. नागरिकांच्या अडचणींना त्वरित प्रतिसाद देता येईल. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.”

ते पुढे म्हणाले, “प्रशासन लोकांच्या अधिक जवळ जाईल, निर्णय तात्काळ होतील आणि शासनाच्या सेवा अधिक परिणामकारकपणे तळागाळापर्यंत पोहोचतील.”

नागरिकांना काय फायदा?

तातडीच्या घटनांवर जलद चौकशी

प्रशासकीय निर्णयांतील विलंब कमी

कायदा-सुव्यवस्था अधिक प्रभावी

तालुकास्तरावरच प्रश्नांचे निराकरण

आपत्ती व्यवस्थापनात तत्परता

निष्कर्ष

तहसीलदार हा तालुक्यातील शासनाचा प्रमुख आधारस्तंभ मानला जातो. महसूल आणि कायदा-सुव्यवस्था यांचा समन्वय साधण्यासाठी कार्यकारी दंडाधिकारी अधिकार अत्यंत महत्त्वाचे असतात. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे प्रशासन अधिक लोकाभिमुख आणि विश्वासार्ह बनेल, असा विश्वास  चंद्रकांत शेळके तहसीलदार  बिड यांनी व्यक्त केला  आहे  

“तत्पर प्रशासन, सुरक्षित समाज” या उद्दिष्टाकडे टाकलेले हे एक ठोस पाऊल मानले जात आहे.