प्रश्नचिन्ह कळमनुरी पंचायत समितीत लोकशाही ठप्प, विकास कामांना ब्रेक 'प्रशासक राज'चा दीर्घकालीन परिणाम

प्रतिनिधी दिनेश पत्की कळमनुरी 

कळमनुरी  मागील तीन ते चार वर्षांपासून पंचायत समितीच्या निवडणुका न झाल्यामुळे कळमनुरी तालुक्यात 'प्रशासक राज' कायम असून, यामुळे स्थानिक प्रशासनातील पारदर्शकता, शिस्त आणि विकास प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. ओबीसी आरक्षण तसेच एकूण आरक्षण ५० टक्क्यपिक्षा अधिक झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या कायदेशीर अडचणींमुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. परिणामी, पंचायत समितीवर निवडून आलेले सभापती, उपसभापती व सदस्य नसल्याने लोकप्रतिनिधींची भूमिका शून्य झाली आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा

अत्यंत संवेदनशील ठरला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार 'त्रिसूत्री' अंमलात आणण्याची गरज निर्माण झाली. यासोबतच एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादपेक्षा जास्त झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया स्थगित ठेवावी लागली, कळमनुरी पंचायत समितीही याच प्रक्रियेचा भाग ठरली आणि तेव्हापासून येथे निवडणुका रखडलेल्या आहेत. पंचायत समितीच्या कारभारात सभापती, उपसभापती व सदस्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. हे लोकप्रतिनिधी प्रशासनावर लक्ष ठेवतात, जनतेचे प्रश्न मांडतात आणि अधिकाऱ्यांकडून कामे वेळेत पूर्ण करून घेतात. मात्र, सध्या या पदांवर कोणीही नसल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरचा वचक कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. स्थानिक पातळीवर नागरिकांना आपले प्रश्न मांडण्यासाठी प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध नसल्याने अनेक समस्या प्रलंबित राहतात. प्रशासकांकडून कामकाज सुरू असले तरी त्यामध्ये लोकसहभाग आणि उत्तरदायित्त्वाची भावना कमी असल्याची टीका होत आहे.

शिस्तीचा अभाव;

नागरिकांना त्रास पंचायत समिती कार्यालयात काही कर्मचारी नियमित वेळा पाळत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. नागरिकांना साध्या कामांसाठी वारंवार फेन्या माराव्या लागत असून, फाइल्स प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण वाढल्याचे दिसते. लोकप्रतिनिधींची देखरेख नसल्याने प्रशासनातील शिस्त सैलावल्याची भावना सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. तालुक्यातील अनेक विकासकामांना सध्या गती नाही. रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, शाळा दुरुस्ती, अंगणवाडी सुविधा अशा विविध क्षेत्रांतील कामे प्रलंबीत आहेत. निधी उपलब्ध असूनही त्याच्या वापरात विलंब होत असल्याचे दिसत आहे तसेच निधी उपलब्ध असूनही त्याच्या वापरात विलंब होत असल्याचे चित्र दिसत आहे